-भुमिराज अधिकारीकाठमाडौ । सरकार केका लागि शासन प्रणाली कसका लागि नियम! शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक हुँदैमा शासकले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ भन्ने हुँदैन। लोकतन्त्रकै लागि जीवनको बाजी लगाउने व्यक्तिहरू पनि सत्तामा पुगे पछि निरंकुश शासक हुन चाहन्छन्। नेपालका शासकहरू पनि यसको अपवाद बन्न सकेका छैनन्। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने चाहना पनि प्रकारान्तरले निरंकुश शासक हुने चाहना बाटै प्रेरित भएको देखिन्छ। नत्र भने, संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न कानुन बनाउनु पर्ने थिएन।मन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार भएको प्रधानमन्त्री यसै नै सबै भन्दा शक्तिशाली हुन्छ। त्यस माथि संसदमा विचाराधीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने प्रावधान पारित भएमा नियन्त्रण र सन्तुलनको संयन्त्र नै खलबलिने जोखिम देखिन्छ।ठूला आयोजना विना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा ठेक्कामा दिने प्रावधानले प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। त्यस बाट अपारदर्शी तथा तजबिजी शैली प्रोत्साहित हुन्छ। नेपालको राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक अभ्यास हेर्दा अपारदर्शी तजबिजी शैलीले प्रभावकारिता हैन भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारिता बढाउने देखिन्छ। त्यस अवस्थामा प्रतिस्पर्धा, प्रक्रिया र कार्यविधि पन्छाएर पार्टीका कार्यकर्ताले सरकारी संयन्त्र भन्दा बाहिर बाटै ठेकेदार छान्छन्। कमिसन सरकारी निर्णयको प्रमुख आधार बन्न पुग्छ।यसैले पारदर्शी प्रतिस्पर्धा विना आर्थिक निर्णय गर्ने अभ्यास गर्ने कानुन राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई वैधता दिने उपाय मात्र हुने छ। प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न हुने यस्तो निर्णयको विरोध गर्ने आँट कर्मचारीतन्त्रले पनि गर्ने छैनन्। निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको एकाधिकार र तजबिज हुने भए पछि त्यस्तो निर्णय पारदर्शी हुनै सक्तैन। अर्थात्, यस प्रावधानको उद्देश्य नै भ्रष्टाचारलाई वैधता दिने देखिन्छ।सेना परिचालनका लागि नेपालको संविधान, २०७२ ले नै विशेष व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २६६ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २६७ को उपधारा ९६० मा सेना परिचालनको घोषणा ‘‘राष्टिर्य सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिक राष्ट्रपतिबाट’’ स्पष्ट व्यवस्था छ। यसै गरी सेना परिचालनको घोषणा प्रतिनिधि सभाबाट एक महिना भित्र अनुमोदन हुनु पर्ने व्यवस्था पनि संविधान मै गरिएको छ।संविधानमा भएको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई मिचेर प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा सेना परिचालन गर्ने कानुन बनाउन खोज्नु लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रणालीको अवज्ञा हो। सेना परिचालन गर्दा सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रपति र संसद्को पनि संलग्नता हुने संवैधानिक प्रावधानको अर्थ शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनको अभ्यास हो। नियन्त्रण र सन्तुलनको अभ्यास खलबलियो भने लोकतन्त्र संकटमा पर्छ। सेना प्रधानमन्त्रीले सोझै परिचालन गर्ने हो भने त्यसको दुरुपयोगको जोखिम बढी हुन्छ। निरंकुश अधिनायक हुने चाहना नभए त सेनामा प्रधानमन्त्रीले आँखा लगाउनु नपर्ने हो।राज्य शक्ति एकत्रित हुँदा विकास हुन्थ्यो भने पञ्चायत कालमा नै नेपाल धेरै विकसित भइ सक्थ्यो। सबै शक्ति त त्यति बेला राजमै केन्द्रित थियो। तर, त्यति बेला न देशको उन्नति भयो न जनताले आधारभूत नागरिक अधिकार नै उपभोग गर्न पाए। सत्ताधारीलाई सेयर नदिई ठूलो व्यापार व्यवसाय गर्ने इजाजत समेत पाइँदैन थियो। राजा र भारदारका चाटुकार वा कृपापात्रले राज्यको स्रोत साधनको दोहन गर्थे। त्यसको विरोध गर्नेहरू व्यवस्था विरोधी ठहरिन्थे र सजायभागी हुन्थे।संसदमा अहिले विचाराधीन दुवै विधेयक लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउने र भ्रष्टाचारलाई वैधता दिने मनसाय बाट प्रेरित देखिन्छ। किन भने, लोकतन्त्रको आत्मा राज्य शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनमा बाँचेको हुन्छ। यसैले संविधानको भावना र खुला अर्थतन्त्रको मर्म विपरीतको प्रावधान भएका दुवै विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु उचित हुने छ। नत्र, प्रधानमन्त्री ओलीकै लागि यो प्रावधान प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। निरंकुशता र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको कलंक त यसै पनि उनी माथि लाग्ने छ। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकाय त सरकार नै त हो नी यसको नेत्तृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् ।‘ प्रचण्डले क्रान्ति छाडेका होइनन्, असम्भव भए पछि बिसाएका हुन्’

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति विरूद्ध हिंसा र विध्वंशलाई तीव्रता दिन थालेको छ। केही दिन अघि ललितपुर स्थित एनसेलको कार्यालयमा उक्त पार्टीले गराएको बम बिस्फोटमा परी एक नागरिकको मृत्यु भयो। राज्यले पनि विप्लव हिंसाको प्रतिवाद गर्न थालेको छ।अहिले सम्म राज्यले आफ्ना तीन कार्यकर्ताको हत्या गरेको विप्लवको पार्टीको दाबी छ। अहिलेको ‘कोर्स’ नफेरिने हो भने मुलुकमा हिंसा प्रतिहिंसाको दुष्चक्र गहिरिँदै जाने छ। कुनै पनि हिंसा र युद्धमा कसैको जित हुँदैन। हिंसा र युद्ध अन्तिम वासलातमा कसले कति धेरै हार्‍यो भन्ने मात्र हिसाब किताब हुन्छ।त्यही हारको विवरण हेर्न हामीले मुलुकलाई हिंसाको दुष्चक्रमा घचेट्न लागेका हौंरु होइन भने सबैले ठण्डा दिमागले एक पटक सोच्ने बेला अहिले नै हो। नत्र धेरै ढिला हुने छ। जगजाहेर छ, विप्लवलाई अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था मन परेको छैन। संसदीय पद्धति मन परेको छैन।प्रचण्डको नेतृत्वमा उनी लगायत युवाहरूले ‘जनयुद्ध’ सुरू गर्दा त्यसको लक्ष्य लोकतन्त्र थिएन। एकतन्त्रीय कम्युनिष्ट शासन प्रणाली थियो। प्रचण्डले ‘छोडेको’ क्रान्तिको त्यही ‘कार्यभार’ पूरा गर्न अहिले विप्लवले हिंसात्मक बाटो समातेका छन्। विप्लवलाई हामी एक पटक स्मरण गराउन चाहन्छौं- प्रचण्डले क्रान्ति छाडेका होइनन्, असम्भव भए पछि बिसाएका हुन्।कमरेड विप्लवलाई पनि पक्कै याद हुनुपर्छ, ‘जनमुक्ति सेना’ ले रूकुमको खारामा गरेको हमला बिफल भएसँगै माओवादीको बन्दुक चिसिन थालेको थियो। त्यस पछि, ‘जनयुद्ध’ कसरी ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई लागे। त्यसमा विप्लवको पनि साथ थियो। रोल्पाबाट अरू नेता सहित काठमाडौंमा सुरक्षित अवतरण गर्नेमा विप्लव पनि थिए।शान्ति प्रक्रिया मार्फत् राजनीतिमा आएको र सरकारको नेतृत्व गरेको पाँच वर्षपछि विप्लवले अर्का माओवादी नेता मोहन वैद्यसँग मिलेर माओवादी पार्टी फुटाए। वैद्यबाट पनि अलग्गिएर उनले अहिले हिंसात्मक राजनीतिको बाटो समातेका छन्।विप्लवको पार्टी र उनका कार्यकर्तालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटो मननपर्ला, लोकतन्त्र मननपर्ला। ठीकै छ। कतिपय नागरिकलाई पनि विप्लवलाई जस्तै अहिलेको शासन व्यवस्था मनपर्ला। त्यो पनि ठीकै छ।तर करोडौं नेपालीलाई पनि विप्लवको हिंसात्मक बाटो मन पर्दैन, कम्युनिष्ट तानाशाही शासन मन पर्दैन। विप्लवको नेतृत्व मन पर्दैन। उनले मुलुकलाई पार लगाउँ छन् भन्नेमा उनीहरूलाई विश्वास छैन। अनि लोकतन्त्रका कमजोरी बावजुद उनीहरूलाई यो व्यवस्था नै मनपर्छ। त्यसो भए कुन व्यवस्थामा जाने भन्ने छिनोफानो कसरी गर्नेरु नागरिकको शान्तिपूर्ण अभिमतबाट वा बन्दुकबाटरुनागरिकको अभिमतबाट चुनिएको आजको सरकारका कैयौं कमजोरी छन्। मुलुकमा सुशासनको समस्या छ। विकास निर्माण हिजो जस्तै सुस्त छ। भ्रष्टाचार हिजो जस्तै अनियन्त्रित छ। जनजीविका र मुलुक भित्रै रोजगारीका सवालमा कुनै सुधार आएको छैन। आकांक्षा पूरा नभए पछि आम मानिसको निराशा बढ्दो छ।तर यो पनि सत्य हो- विप्लव नेकपा (माओवादी) मा हुँदा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामा पनि सुशासन कायम हुन सकेको थिएन। खड्गबहादुर विश्वकर्माले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा पनि भ्रष्टाचार रोकिएको थिएन। बाबुराम भट्टराईले चलाएको सरकारका पालामा पनि आर्थिक वृद्धिदर उनले भनेजस्तो भ्यागुत्ता झैं उफ्रिएन। विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चुनौती विप्लवका नारा भन्दा जटिल छन्। बहुआयामिक छन्।पार्टीहरूले विकासलाई सधैं नाराका रूपमा मात्र जपिरहे। विकास सजिलो कुरा हो जस्तै गरे। कांग्रेसले पञ्चायत सकिएर बहुदल आउने बित्तिकै विकास हुन्छ भन्ने विश्वास गर्यो। माओवादीलाई लाग्यो- गणतन्त्र आए पछि विकास हुन्छ। विप्लव माओवादी जनवादले विकास र सुशासन दिने कुरा गर्दैछ।विकास र सुशासन नेता, सरकार, कर्मचारी वा राज्यको मात्र कुरा होइन। समाजको विकास वा अविकासमा आमनागरिकको भूमिका र छाप कम हुन्न। कसैको चाहना मात्रले विकासले गति लिन्न, भ्रष्टाचार निमिट्यान्न हुन्न। यो चाहनाको मात्र विषय भएको भए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लवलाई त्यसै माथ गर्छन्!त्यसको अर्थ अहिलेको सरकारले देखाइ रहेको अक्षमता नै नेपालीको नियति हुनुपर्छ भन्ने होइन। यो सरकारले गर्नु पर्ने काम धेरै छन्। गर्न सकेको छैन। तर त्यसको मूल्यांकन गरेर आउँदो चुनावमा यसलाई कायम राख्ने वा फाल्ने निर्णय गर्ने अधिकार आम नागरिकको हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले आवधिक निर्वाचन मार्फत् नागरिकलाई त्यो अधिकार दिन्छ।त्यसैले नागरिकको यो अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था फाल्न विप्लवको पार्टी बन्दुक लिएर सडकमा उत्रियो भने त्यसको प्रतिवाद गर्नु र त्यसलाई परास्त गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ। विप्लव र उनका कार्यकर्ताले यो बुझ्नु जरूरी छ। यहीँनेर हामी सरकारलाई पनि सचेत गर्न चाहन्छौं। मुलुक हिंसामा जाने कुरामा हतार गर्नुहुन्न। प्रशस्त समय दिने, प्रशस्त संयम अपनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो।सरकार यस मामलामा केही उत्ताउलो देखिएको छ। उसले विप्लव माओवादीले गरिरहेका ध्वंसात्मक गतिविधिबारे प्रमुख प्रतिपक्षी त कुरै छाडौं, आफ्नै पार्टी भित्र पनि यथेष्ट परामर्श गरेको छैन। जबकि यो विषयमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षधर सबैबीच परामर्श र एकता आवश्यक छ। आमनागरिकलाई विप्लवका माग र सरकारले गरेका वार्ताका प्रयासबारे जानकारी गराउनु पर्छ। सरकार र सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षधरले विप्लव माओवादीलाई हिंसाको मार्गमा अघि नबढ्न सचेत गराउनु जरूरी छ।सरकारले कसैसँग परामर्श नगरी, सबैलाई चकित पार्दै एक्कासि विप्लव माओवादी माथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। त्यो प्रतिबन्ध कस्तो हो अझै स्पष्ट छैन। उसका विध्वंसात्मक गतिविधि अहिले नै कानुनका नजरमा वर्जित छन्। मान्छे मार्ने, बम पड्काउने, जबरजस्ती चन्दा उठाउने काम गैरकानुनी हुन्। शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, आमसभा गर्न पाउने अधिकार संविधानले अरूलाई जस्तै विप्लव माओवादीलाई पनि दिएको छ। मन्त्रिपरिषदको कुनै निर्णयले उसको त्यो अधिकार खोस्न सक्दैन।कुनै कानुनी र संवैधानिक आधारबिना ‘प्रतिबन्ध’ घोषणा गरेर सरकारले सत्तारूढ पार्टीभित्रै र प्रतिपक्ष दलसँग विवाद बढाएको छ। सञ्चारमाध्यममा पनि यसबारे तीव्र प्रतिक्रिया देखिएका छन्।लोकतान्त्रिक व्यवस्था पक्षधरबीच ‘प्रतिबन्ध’लाई लिएर जारी विवादले विप्लव माओवादी हर्षित देखिन्छ। सो पार्टीलाई पनि हामी सचेत गराउन चाहन्छौं-पार्टी भित्र र सत्ता-प्रतिपक्षको तात्कालीक लाभ-हानी जोखेर नेताहरूले फरक कुरा बोलेका हुन्।माओवादी साँच्चै नै हिंसाको मार्गमा अघि बढ्न कटिबद्ध देखियो भने यो विभाजन मेटिनेछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षधर एक ठाँउमा उभिने छन्। उभिनु पर्छ। हिजो दरबार एका तिर, प्रजातन्त्रवादी दल अर्का तिर भएको फाइदा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले जसरी उठायो अब त्यो सम्भावना छैन। त्यस अर्थमा प्रचण्डले भनेको सही छ-हिजो र आजको अवस्था फरक छ।तर उनले जसरी हिजो हिंसा जायज थियो, आज छैन भनेका छन्, त्यो भने गलत छ। हिजो पनि प्रजातन्त्र विरूद्ध हिंसा गलत थियो, आज लोकतन्त्र विरूद्धको हिंसा पनि गलत छ। प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो जीवनको याचना भन्दा हिजोको हिंसाप्रति आत्म-आलोचना गरेका भए विप्लवलाई सम्झाउन सजिलो हुन्थ्यो। कम्तीमा विप्लवलाई भन्ने नैतिक तागत उनले आर्जन गर्थे।विप्लवले त्यसकारण प्रचण्डको अर्तिबाट होइन, उनले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीको नियतिबाट सिक्नु पर्छ। खुला राजनीतिमा आफ्नै पार्टी थाम्न पनि कठिन भए पछि प्रचण्डले आफ्नो पार्टी एमालेमा मिसाएका छन्।नेकपा (माओवादी)ले ‘जनयुद्ध’ सुरू गरेको २३ वर्ष पछि फेरि त्यही बाटो हिँड्न तम्सिएका विप्लवलाई अहिलेको समयले प्रचण्डको नियतिको छेउ पनि पुग्न दिने छैन। समय धेरै कठोर र बलवान भइ सकेको छ। हिंसाको कायरतापूर्ण बाटोको सट्टा लोकतन्त्रको कठिन बाटो हिँडेर नै विप्लवले आजको बेथितिमा राजनीतिक स्थान बनाउन सक्छन् ।