केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मा निर्वाचन समीक्षा र नेतृत्व पुनर्गठनको बहस चर्किरहेका बेला सचिवालय बैठकको मुख्य एजेण्डा कार्यविभाजन बन्ने संकेत देखिएको छ। पित्तथैलीको शल्यक्रियापछि करिब एक महिनापछि अध्यक्ष ओलीले शनिबार सचिवालय बैठक बोलाएका हुन्।

एमाले नेताहरूका अनुसार पार्टीभित्र सर्वाधिक माग गरिएको विषय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा र संगठन पुनर्गठन भए पनि बैठकमा ती विषय प्राथमिकतामा छैनन्। बरु नेताहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने तयारी भइरहेको छ।

पार्टी प्रचार विभाग संयोजक मीनबहादुर शाहीका अनुसार बैठक गुन्डुमा बस्नेछ। यद्यपि पदाधिकारीहरूलाई औपचारिक एजेण्डा भने पठाइएको छैन। एमाले वृत्तमा भने बैठकको एजेण्डालाई लिएर व्यापक चासो देखिएको छ, किनकि निर्वाचनमा कमजोर नतिजापछि पार्टीको उच्चस्तरीय राजनीतिक समीक्षा अझै हुन सकेको छैन।

निर्वाचन परिणामपछि अध्यक्ष ओलीलाई पितृशोक, त्यसपछि गिरफ्तारी र स्वास्थ्य समस्याका कारण नियमित बैठक बस्न सकेको थिएन। ओली अनुपस्थितिमा केही सचिवालय बैठक बसे पनि निर्वाचन समीक्षा र पार्टीको दिशा सम्बन्धी गम्भीर छलफल हुन सकेन। नेताहरूका अनुसार स्वास्थ्य अवस्था सुधार भइसकेपछि पनि ओली बैठक राख्न इच्छुक नदेखिएको आरोप छ।

उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरूले लगातार बैठक बोलाउन दबाब दिँदै आएका थिए। स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय शीर्ष तहबाटै दबाब बढेपछि मात्रै सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय भएको हो।

एमालेभित्र अहिले मुख्य बहस पार्टी नेतृत्वको भविष्यलाई लिएर छ। प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी एमाले २५ सिटमा सीमित भएको छ भने समानुपातिकमा करिब १३ प्रतिशत मत मात्र प्राप्त गरेको थियो। पञ्चायतपछिको इतिहासमै एमालेको यो कमजोर प्रदर्शन मानिएको छ।

यही नतिजालाई लिएर अधिकांश पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै समीक्षा र नेतृत्व पुनर्गठनको माग गर्दै आएका छन्। उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराई लगायत नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन्। स्रोतका अनुसार केही शीर्ष नेताहरूले ओलीसँग प्रत्यक्ष भेटेरै नयाँ नेतृत्व चयनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

तर ओली पक्षले भने कार्यविभाजनमार्फत नेताहरूलाई सक्रिय बनाएर संगठन चलायमान बनाउने रणनीति अघि सारेको बताइन्छ। महाधिवेशनपछि निर्वाचन केन्द्रित अस्थायी जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू अहिले स्पष्ट भूमिकाविहीन अवस्थामा छन्। यही कारण देखाउँदै नयाँ कार्यविभाजनलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको हो।

पार्टीभित्र भने कार्यविभाजनको प्रस्ताव समीक्षा विषयलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको आशंका बढेको छ। एक सचिवका अनुसार नेताहरूलाई जिल्ला, प्रदेश र विभागीय जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने बहस सुरु भएपछि निर्वाचन पराजयको गम्भीर समीक्षा कमजोर बन्न सक्छ।

स्रोतका अनुसार निर्वाचन परिणाम अध्ययन गर्न छुट्टै कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव पनि सचिवालय बैठकमा आउन सक्छ। कार्यदलले पराजयका कारण, संगठनात्मक कमजोरी र आगामी रणनीतिबारे प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि मात्रै विस्तृत समीक्षा गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।

यसबीच ओलीको पछिल्लो राजनीतिक सक्रियताले पनि एमालेभित्र शंका बढाएको छ। विशेषगरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपासँग सम्भावित वाम एकताको चर्चा पुनः चुलिएको छ। प्रचण्डसँगको संवाद, प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा देखिएको अस्पष्टता तथा वाम एकताबारे सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण एमालेभित्र सशंकित वातावरण बनेको नेताहरू बताउँछन्।

एमालेका एक शीर्ष नेताले भने, “वाम एकताको बहसले दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वलाई नेतृत्व पुनर्गठनको दबाबबाट जोगाउने प्रयास जस्तो देखिन्छ” भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।