५ असार, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीको केन्द्रीय संरचना विस्तार गर्दै सभापतिलाई ५० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने अधिकार दिने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ।

पार्टीको विधान संशोधनका लागि गठित मस्यौदा समितिको प्रस्तावमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल गर्दै केन्द्रीय समितिको आकार १५१ सदस्यीय बनाउने सहमति जुटाइएको हो। यसअघि समितिले १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरेको थियो।

संशोधित प्रस्तावअनुसार १०० जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् भने ५० जना सभापतिले मनोनीत गर्नेछन्। सातै प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। हाल सभापतिलाई २२ जना सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार रहेको छ।

पार्टीले विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ पदको समेत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। वरिष्ठ नेताको वरियता सभापतिपछिको दोस्रो स्थानमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

रास्वपाले सभापति निर्वाचन प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अब कुनै उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत कटाउनैपर्ने व्यवस्था हटाइने भएको छ। संशोधित विधानअनुसार सदर मतमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार सिधै सभापतिमा निर्वाचित हुनेछन्।

साथै, सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरी कुल सदर मतको कम्तीमा १० प्रतिशत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार स्वतः केन्द्रीय सदस्य बन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित विधानअनुसार पार्टीमा सभापति, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, चार सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र एक सहकोषाध्यक्ष गरी १६ पदाधिकारी रहनेछन्। तीन उपसभापतिमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहप्रवक्तामध्ये एक जनाले प्रेस तथा मूलधार सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय गर्नेछन् भने अन्य दुई जना डिजिटल सञ्चारको जिम्मेवारीमा रहनेछन्।

संशोधित विधानले २५ सदस्यीय सचिवालय गठनको प्रस्ताव गरेको छ। यससँगै यसअघि हटाइएको प्रदेश इञ्चार्जको व्यवस्था पुनः समावेश गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशका लागि एक/एक जना प्रदेश इञ्चार्ज नियुक्त गरिनेछ।

निर्णय प्रक्रियामा सर्वसम्मतिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। मतदानमा मत बराबर भए सभापतिले निर्णायक मत दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

रास्वपाले पहिलो पटक विधानमै विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। पार्टीको राजनीतिक जीवनमा असाधारण परिस्थिति सिर्जना भए तत्काल नीतिगत वा सांगठनिक निर्णय लिन विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिनेछ।

पार्टीका दुई तिहाइ प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने भए पनि नियमित महाधिवेशन भएको तीन वर्षभित्र भने यस्तो माग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित विधानले नेतृत्वमा एकाधिकार रोक्न कुनै पनि कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा मनोनीत हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फ ‘एक व्यक्ति, एक पटक मात्र’ को सिद्धान्त लागू गरिने प्रस्ताव छ। साथै, पार्टीभित्र कार्यकारी र न्यायिक संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने तथा स्वतन्त्र अनुशासन संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य एउटै तहको समिति, विभाग, आयोग वा संयन्त्रमा नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ।

संशोधित विधानमा रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक दर्शन बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली रहेको स्पष्ट पारेको छ।

पार्टीले सामाजिक न्याय, उदार अर्थतन्त्र, संवैधानिक समाजवाद, समन्यायिक समावेशिता, योग्यता, सुशासन र सदाचारलाई आफ्नो मूल वैचारिक आधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ। साथै, सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सहअस्तित्वको सम्मान तथा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि विधानमा समेटिएको छ।

विधान संशोधनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय शनिबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले गर्ने जनाइएको छ।