काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन गरेका गतिविधि तथा उपलब्धिहरू समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक सेवामा हुने बेथिति नियन्त्रणलाई मुख्य उद्देश्य बनाउँदै केन्द्रले आफ्नो २५औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनमा उजुरी छानबिन, सरकारी कार्यालयको अनुगमन, कर्मचारीको आचरण तथा ठूला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणलगायतका कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ।

केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ५ सय ६६ उजुरी प्राप्त भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ४ सय २९ उजुरीसमेत गरी कुल उजुरीमध्ये १ हजार ८ सय ५४ अर्थात् करिब ७२ प्रतिशत फर्छ्योट गरिएको छ।

सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थिती र अनुशासनसमेत केन्द्रको निगरानीमा परेको छ। देशभरका १ हजार ५ सय ७७ कार्यालयमा गरिएको छड्के तथा अनुगमनका क्रममा तोकिएको समयमा कार्यालयमा उपस्थित नभएका ९ हजार ६ सय ९७ तथा तोकिएको पोशाक नलगाएका १ हजार ४ सय ४ कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा आचारसंहिता पालना, फाइलको अवस्थाको अनुगमन, सरकारी सवारी साधनको प्रयोग तथा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित विषयमा समेत निगरानी गर्दै आएको जनाएको छ। बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरणलाई पनि अनुगमनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि बढाइएको छ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि केन्द्रले निगरानी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ लाख ६७ हजार ३३ जना सार्वजनिक पदधारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएकोमा ५ हजार २ सय ६५ जनाले विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ।

राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनाको प्राविधिक पक्षको परीक्षणलाई समेत केन्द्रले निरन्तरता दिएको छ। नियमित अनुगमन गरिएका १८४ आयोजना र प्राविधिक विश्लेषण गरिएका ६ आयोजनामा देखिएका कमजोरी तथा सम्भावित जोखिम पहिचान गरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिइएको छ। प्राविधिक परीक्षणका क्रममा कैफियत भेटिएका आयोजनालाई ‘नन्-कन्फरमेन्स रिपोर्ट’मार्फत सुधारका लागि पत्राचार गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयासस्वरूप केन्द्रले सार्वजनिक सेवाप्रतिको नागरिक सन्तुष्टि मापन गर्न क्यूआर कोडसहितको फारमसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सदाचार शिक्षा र विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केन्द्रले सुशासन कायम गर्न सरकारी निकाय, सरोकारवाला संस्था र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि आगामी दिनमा अनुगमन र निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि केन्द्रले व्यक्त गरेको छ।