काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले महिला र बालिका माथि हुने दुव्र्यवहारमा कुनै पनि कमि नआएको भन्दै अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तात्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा महिला र बालबालिकामाथि भएका यौन जन्य हिंसाका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको तथा तात्कालीन हिंसाका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान पनि हुन नसकेको ठहर आयोगले गरेको छ।

आयोगले तात्कालीन समयमा द्वन्द्वबाट प्रभावित तथा यौन जन्य हिंसाका पीडितहरुलाई न्याय दिन भन्दै विभिन्न आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको भएपनि तीनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको तथा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया नै फितलो भएको जनाएको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्षको समीक्षाका सम्बन्धमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता मोहन अन्सारीले महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको क्रम अहिले पनि नरोकिएको र त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान र कारवाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन्।

आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका यौन हिंसा तथा सबै किसिमका लैंगिक हिंसाका पीडितहरुको न्यायको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन मार्फत न्याय निरुपण गर्न, नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरुका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाहरु सम्बन्धी कानूनहरुमा संसोधन गर्न सरकारलाई भनेको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भए अनुसार संङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितका समस्या पूर्णरुपमा सम्बोधन हुन नसकेकोमा आयोगले असन्तुष्टी जनाएको छ। आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार संविधानसभाबाट संविधान जारी भइ सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु तथा राज्यको पुनसंरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नु, सेना समायोजन तथा लडाकुको व्यवस्थापन लगायत पक्ष सकारात्मक भएपनि द्वन्द्व पीडितको न्यायको पक्ष भने अझै अपुरो रहेको जनाएको छ।