विराटनगर । संघीय सरकारले धमाधम कर्मचारी सरुवा गरिदिएपछि प्रदेश १ को संसद सचिवालय भद्रगोल भएको छ । पुस महिनाको पहिलो साता हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिएपनि सचिवविहीन हुँदा अधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको छ ।

गएको कात्तिक महिनायताबाट संसद सचिवालयमा उपल्ला तहका कर्मचारी नहुँदा अहिले अधिकृत तहका कर्मचारीबाट कामचलाउ रुपमा दैनिक प्रशासनिक काम हुँदै आएको छ । संसद सचिवालयमा लामो समयदेखि सचिव पद रिक्त थियो । सचिव डा. बासुदेव शर्मा सरुवा भएर आएको एक साता नवित्तै सरुवा भएर गएपछि उनको स्थानमा संघीय सरकारले अर्को सचिवलाई हालसम्म पठाएको छैन ।

सचिवको अनुपस्थितिमा उपसचिव लोकबहादुर भण्डारीले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । संघीय सरकारले उपसचिव भण्डारी र अर्का उपसचिव विश्वरुप दाहाललाई पनि सरुवा गरिदिएपछि सचिवालयमा सचिव र उपसचिव नै छैनन् । संसद सचिवालमा कानुन उपसचिवको दरबन्दी रहेपनि हालसम्म कानुन सचिव संघीय सरकारले पठाएको छैन ।

गएको दशैंयता लेखा अधिकृत र स्टोरकिपरको पद पनि रिक्त छ । लेखा अधिकृत राई भष्टाचार अभियोगमा निलम्बनमा परेपछि उनको पद रिक्त हुन पुगेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । त्यसैगरी स्टोर किपर संजीव राईलाई पनि संघीय सरकार अन्तर्गत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १९ कात्तिकमा सरुवा गरिदिएपछि स्टोरकिपरको पद पनि खाली छ । दशैंयता अधिकृत पदमा हरी खत्री, अम्बिकाप्रसाद नेपाल र कानुन अधिकृत मञ्जु खड्का मात्र छन् । त्यसभन्दा माथिका सबै पद रिक्त छन् ।

संसद सचिवालयका सूचना अधिकृत अम्बिका प्रसाद नेपालका अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीको अभावमा महत्वपूर्ण निर्णय र आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित काम कार्वाही बन्द हुन पुगेको छ ।

लेखा अधिकृतसमेत नहुँदा संसद सचिवालयबाट भुक्तानी गरिनु पर्ने रकमसमेत भुक्तानी हुन सकेको छैन । सूचना अधिकृत नेपालले भने, ‘कुनैपनि निर्णयमा अधिकृत तहका कर्मचारीले तोक लगाउने अधिकार छैन यस्तो अवस्थामा सामान्य प्रकृतिका निर्णय र दैनिक कार्यप्रशासन चलाउने बाहेक अन्य काम कार्वाही पूरै प्रभावित भएको अवस्था छ ।’

लालबाबुले समस्या बुझिदिएनन् : सभामुख भण्डारी

प्रदेश नं. १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संघीय सरकार गम्भिर नहुँदा संसद सचिवालय जस्तो कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुन पुगेको बताए । उनले संघीय सरकारले जथाभावी र बिना जानकारी कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने गरेकाले समस्या आएको बताए ।

‘कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ । संसद सचिवालयमा भएका कर्मचारी पनि आफनै हिसाबले सरुवा गर्ने संघीय सरकारको परिपाटी परिवर्तन हुन आवश्यक छ, अन्त्य हुनुपर्छ,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘संघीय सरकार कर्मचारी सरुवाको विषयमा गम्भीर नहुने हो भने यसले समस्या ल्याउन सक्छ ।’ उनले संसद सचिवालयमा रहेको कर्मचारी सरुवापछि आफूले काठमाडौं गएर सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिवसँग कुरा गरेपनि अहिलेसम्म कर्मचारी नपठाएको गुनासो गरे । ‘एक साताभित्र कर्मचारी पठाइदिने आश्वासन मन्त्रीज्यूबाट आएको थियो, तर अहिलेसम्म कर्मचारी आएका छैनन्,’ सभामुख भण्डारीले भने ।

प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन पुस महिनाको पहिलो साता बोलाउने तयारी गरे पनि सचिवविहीन हुँदा अधिवेशन प्रभावित हुने आशंका गरे । सिंहदरबारबाटै प्रदेश सरकारका सचिवहरुको जथाभावी सरुवा हुन थालेपछि यस्तो कार्य रोक्न सभामुख भण्डारीले केन्द्र सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।

सरुवाको श्रृंखला

यसअघि पनि गत फागुन २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयको जिम्मेवारी लिएर सचिव केदारप्रसाद पनेरू आएका थिए । उनी पनि केही महिना संसद सचिवालयमा काम गरी सरुवा भए । त्यसपछि सचिव वासुदेव शर्मा पौडेल आएपनि उनले कार्यभार नसम्हाल्दै प्रदेश नं। दुईमा सरुवा भएर गए ।

प्रदेश मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका उच्च अधिकारीको छिटोछिटो सरुवा हुँदा मन्त्रालयको काम प्रभावित हुने गरेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको गुनासो छ । फागुन ४ मा गठन भएको प्रदेश सरकारमा ६ महिनाको अवधिमै तीनवटा प्रमुख सचिवबाट काम चल्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको थियो । छोटो अवधिमा तीन प्रमुख सचिवहरु फेरिइसकेका छन् । अहिले चौथो सचिवबाट काम कार्वाही अघि बरिहेको बेला उनी पनि सरुवा भएका छन् ।