प्रधानमन्त्री निर्देशन दिन्छन् ‘ब्युरोक्रेसी’ टेर्दैन

काठमाडौं। सरकारका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकमा निराशा छाउन थालेको छ। सरकार गठन भएको आठ महिना पूरा हुँदा पनि नतिजामुखी कामको शुरुवात हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री स्तरबाट निर्णय कार्यान्वयनका लागि ब्युरोक्रेसीलाई निर्देशन दिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो। यो अवधिमा सयौं निर्णय भएको देखिन्छ, जस अन्तर्गत २०७४ फागुनमा ५२, चैतमा ४३, २०७५ वैशाखमा ६९, जेठमा १ सय ८, असारमा २८, साउन र भदौमा १ सय ३५ र असोजमा १ सय १६ वटा निर्णय भएका छन्।

कहिले कति निर्णय ?
२०७४
फागुन–५२
चैत्र–४३
२०७५
वैशाख– ६९,
जेठ–१०८
असार–२८
साउन १३५
भदौ–१३५
असोज–११६

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश सदमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो। तर ती निर्णय कागजमा मात्रै सीमित भएका छन्।

सरकारले आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नआउनुलाई सर्वसाधारण नागरिक सरकारकै कमजोरी रहेको बताउँछन्। उनीहरूले दुई तिहाइको स्पष्ट मत पाएर पनि आफ्ना निर्णय लागू गराउन नसक्ने सरकारप्रति आक्रोशसमेत पोखेका छन्।

‘कम्युनिस्ट सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा थियो। केही कम गर्न सकेको छैन। जिताएर त पठाइयो। अहिले पो पछुतो लाग्न थालेको छ’, एक सर्वसाधारणले भने।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले समेत आफ्नै सरकारको खुलेर आलोचना गर्न थालेका छन्। सरकारले निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि अनुगमनको पनि अनुगमन कार्ययोजना अघि बढाएको थियो। तर आम नागरिक यसबारे अनभिज्ञ छन ।