काठमान्डौ । सरकारले मदिरा उत्पादन, बिक्री, सेवन र प्रचार–प्रसारमा अंकुश लगाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै मदिराको उत्पादनदेखि प्रचारसम्ममा अंकुश लगाउने तयारी गरेको हो । शान्तिसुरक्षामा खलल पुयाउने तथा महिला हिंसा बढाउन कारक रहेको भन्दै गृहले कडा नियम लगाउन लागेको हो ।

मदिरा सेवनले समाजमा शान्तिसुरक्षा, अमनचयन, स्वास्थ्य, सदाचार र आर्थिक पक्षमा ठूलो क्षति पु(याइरहेकाले मदिराको उत्पादन, बिक्री–वितरण र सेवनलाई नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक छ,’ कार्यकारी आदेशको प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मदिरासम्बन्धी एकीकृत कानुन नबनेसम्म तत्कालै कार्यकारी आदेश जारी गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

मदिरा उद्योगलाई कडाइ, विज्ञापन र प्रायोजनमा रोक
गृहले मदिरा उद्योगलाई कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ उद्योग स्थापनादेखि उद्योगको शाखा विस्तार र क्षमता वृद्धिमा समेत रोक लगाउन गृहले प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित कार्यकारी आदेशमा नयाँ मदिरा उद्योगको दर्ता तथा अनुमति स्थगित गर्ने, अनुमति लिएर ६० प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेका उद्योगलाई रोक लगाउने, सञ्चालनमा रहेका उद्योगका शाखा तथा क्षमता विस्तारमा रोक लगाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रको ३ किलोमिटरभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने, भएका उद्योग पनि सार्नुपर्ने, उद्योगलाई आवास क्षेत्रभन्दा २ किमि टाढा सार्नुपर्नेलगायत प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यकारी आदेशमा मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न र होर्डिङ बोर्ड राख्नसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, मदिरा उद्योगलाई खेलकुद, कन्सर्टलगायत सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रायोजन गर्न नदिने उल्लेख छ ।

उद्योगका पक्षमा सुझाब दिएका छौँ  :उद्योग मन्त्रालय
गृह मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग मदिरासम्बन्धी कार्यकारी आदेशबारे राय मागेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त कार्यकारी आदेशमाथि आफ्नो राय दिएको छ । मन्त्रालयले जनहितका साथै उद्योगको मर्मलाई समेत ध्यान दिएर आवश्यक राय दिएको प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए । ‘जनहित र आमसमस्यालाई समेत ध्यान दिएर उद्योगका पक्षमा हुने गरी हाम्रो राय तयार पारेका छौँ,’ उनले भने, ‘छिटै गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछौँ ।’

व्यावसायिक प्रबर्द्धनमा रोक लगाउनु विरोधाभासपूर्ण :आन
मदिरा उत्पादन तथा बिक्री–वितरण र सेवनसम्बन्धी प्रस्तावित कार्यकारी आदेश विरोधाभासपूर्ण भएको नेपाल विज्ञापन संघ ९आन०ले ठहर गरेको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आनले सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल र परामर्श गरेर मात्रै कार्यकारी आदेश ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

‘मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादनको विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाउने र मदिरा उद्योगलाई खेलकुद, कन्सर्ट, सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रायोजन गर्न नपाउने गरी व्यावसायिक प्रवद्र्धनमा रोक लगाउनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण भएको देखिन्छ,’ आनले भनेको छ, ‘यस्ता गैरजिम्मेवार तथा गैरव्यावसायिक नीति–नियमले फस्टाउँदै गएको मदिराजन्य उद्योग र पर्यटन व्यवसायका साथै स्वतन्त्र रूपमा जनतालाई सूचना प्रवाह गर्दै आएका सञ्चार उद्योग र विज्ञापन व्यवसायसमेत प्रभावित हुनेछ ।’ यस्तो कार्यकारी आदेश हालै सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले परिकल्पना गरेको श्रमिकको सुरक्षाविपरीत रहेकोसमेत संघको दाबी छ ।

४६ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य
सरकारले मदिरा उद्योगबाट वार्षिक अर्बौँ राजस्व उठाउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मदिराबाट ४५ अर्ब ८० करोड अन्तःशुल्क उठाउने लक्ष्य लिएको छ । अघिल्लो आवमा ३७ अर्ब ५१ करोड अन्तःशुल्क उठ्ने संशोधित अनुमान थियो । मदिरा उद्योगबाट आर्थिक वर्ष ०७३र७४ मा २९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क उठाएको थियो । सरकारले वार्षिक रूपमा उठाउने कुल राजस्वमा मदिरा क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले बताए ।

प्रस्तावित कार्यकारी आदेशले रोजगारी र राजस्वमा गम्भीर असर पार्छ स् उद्योगी
उद्योगी–व्यवसायीले गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मदिरासम्बन्धी कार्यकारी आदेशले मुलुकको रोजगारी र राजस्वमा गम्भीर असर पार्ने बताएका छन् । नेपाल मदिरा उत्पादक संघ र नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले सरकारले प्रस्ताव गरेको कार्यकारी आदेशले मुलुकमा भएका उद्योगहरू धराशायी हुने, यसमा आबद्ध लाखौँ श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र सरकारले अर्बौँ राजस्व गुमाउने बताएका छन् । त्यस्तै, यस्तो नियमले अवैध मदिरालाई प्रोत्साहन तथा वैध मदिरालाई हतोत्साहित गर्ने भएकाले समाजमा दुर्घटना अझ बढ्ने उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसी बताउँछन् ।

‘अहिले वैध मदिराको हिस्सा ४० प्रतिशत छ, ९८ प्रतिशत दुर्घटना अवैध मदिरा सेवनबाट भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले ल्याउन लागेको आदेशले वैध मदिरा नियन्त्रण हुने र अवैध मदिराले अझ प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यो अवस्थामा मुलुकमा हिंसा, अशान्तिलगायत दुर्घटना अझ बढ्ने देखिन्छ ।

अहिले पनि मदिरा उद्योगले नियमनमै बसेर तोकिएको मापदण्डमा उत्पादन गरिरहेकाले सरकारले अंकुश लगाउने नयाँ व्यवस्था गर्न नहुने उद्योग संघका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले बताए । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मदिराको हानिकारक सेवनलाई रोक्नुपर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनदेखि बिक्री–वितरण र सेवनलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, हामी तयार छौँ । तर, हचुवाका भरमा अंकुश लगाउनु वा नियन्त्रण गर्नु हुँदैन ।

किन्ने र पिउने अपराह्न ४ बजेपछि, उपहार लिन नपाइने
अहिलेकै अवस्थामा कार्यकारी आदेश जारी भए उपभोक्ताले परिचयपत्र देखाएर मात्रै मदिरा खरिद गर्न पाउनेछन् । विक्रेताले उपभोक्ताको परिचय खुल्ने कागजपत्रको अभिलेख राखेर मात्रै मदिरा बिक्री गर्न पाउनेछन् । तर, कारोबार जतिवेला पनि गर्न छुट हुनेछैन । अपराह्न ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म मात्रै मदिरा बेच्न तथा किन्न पाइनेछ । होटेल, रेस्टुरेन्टहरूले समेत साँझ ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म मात्रै सेवन गराउन पाउनेछन् । मदिरालाई कसैले उपहारका रूपमा लिन–दिनसमेत नपाउने प्रस्तावित कार्यकारी आदेशमा उल्लेख छ ।