हेटौंडा । प्रदेश नं ३ सरकारले अन्यायमा परेका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, गरिबीको रेखामूनी रहेका व्यक्ति तथा समुदाय र द्वन्द्व प्रभावित परिवारका सदस्यलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाका साथै सीप विकासमा सहयोग गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको आव ०७५\७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयारी सुरु गरिसकेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले यस प्रकारका कार्यक्रमबाट ग्रामीण भेगका विपन्न समुदायले बढी लाभ पाउने बताउनुभयो । “गरिब, अपाङ्गता भएका, अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा लोकतन्त्र प्राप्तीमा योगदान गरेका परिवारका सदस्यसँग सिधै प्रदेश सरकार जोडिने अवसर हो”, उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई सरकार भएको आभास दिलाउँदैछौं, कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा पनि बढ्नेछ ।

विपन्न र द्वन्द्व प्रभावित परिवारका सदस्यलाई सहायता प्रदान गर्नेसम्बन्धी बेग्लाबेग्लै कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । दलित, महिला, विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम गाउँपालिकामा सञ्चालन हुँदैछ । यस प्रदेशमा ७४ गाउँपालिका छन् । द्वन्द्व प्रभावित परिवारका सदस्यलाई शिक्षा, सीप विकास र औषधि उपचारसम्बन्धी कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा लागू हुनेछ ।

मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आव ०७५\७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख ‘प्रदेश सरकारको पहिचान, नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता अभियान’ कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकामा एक\एक जना सहजकर्ता नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । सहजकर्ता नियुक्तिले स्थानीय न्यायिक समितिलाई काम गर्न सहज हुने उहाँको विश्वास छ ।

सहजकर्ताको मुख्य जिम्मेवारी गाउँपालिका कार्यालयमा रहेर पीडितलाई जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय, अदालतसम्म पुग्नलाई सहजीकरण गर्नु हो । साथै, निवेदन पनि लेख्न सहयोग गर्नुपर्नेछ । कानुनमा स्नातक अध्ययन गरी कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, सम्बन्धित गाउँपालिकाको बासिन्दा र महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राखेर सहजकर्ता छनौट गरिएको सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, द्वन्द्व प्रभावित परिवारका सदस्यलाई निवेदनको आधारमा सरकारले तोकेको अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको रकम नबढ्ने गरी औषधि उपचार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । साथै, उपचार खर्च परीक्षण तथा औषधि खर्चको बिलबमोजिम रकम सात दिनसम्मको बिरामी र कुरुवाको खाना खर्चबापत प्रतिव्यक्ति ४ सय रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराइनेछ ।