काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सबै समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण भइरहेको जानकारी दिएकी छिन्। रिपोर्टर्स क्लबले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माण नभएसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकी हुन्।

संसदको हिँउदे अधिवेशन सुरु हुनासाथ ऐनहरु पारित गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन्। मन्त्री अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई वर्गीकरण गरेर आवश्यकताअनुसार ऐन निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिएकी हुन्। भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, जोखिमयुक्त क्षेत्रका बसोबासी, मोही र जमिनदारबीचको समस्यालाई वर्गीकरण गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।

विगतमा पनि सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न अयोगहरुले काम गरे पनि त्यसले पूर्णता नपाएको भन्दै मन्त्री अर्यालले ती अयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन्। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन लागेको पनि उनले बताइन्। अब संसद बैठक बस्नासाथ शक्तिशाली आयोग बन्ने उनको दावी थियो।

अहिलेको सुकुम्बासीको तथ्याङ्क न गलत भएको हुन सक्दै भन्दै उनले शक्तिशाली आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने बताइन्। त्यसैगरी मन्त्री अर्यालले जग्गाको वर्गीकरण पनि नयाँ तरिकाले गर्न लागिएको बताइन्। यसअघिको वर्गीकरणलाई विस्थापित गरेर नयाँ वर्गीकरण गर्न लागिएको उनले बताएकी हुन्। जमिनको उपयोगका लागि पनि ऐन बनाउन लागिएको अर्यालले बताइन्।

मालपोत ऐन संशोधन गरेर जग्गाको संरक्षण गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताइन्। त्यसैगरी गुठीसम्बन्धी पनि नयाँ ऐन बन्न लागेको उनले बताइन्। गुठीलाई अब प्राधिकरणमा ल्याएर सबैखाले समस्या समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

कतिपय नक्सामा लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा नै हराएको पाइए पनि सरकारको आधिकारिक नक्सामा कुनै गडबडी नभएको अर्यालले दाबी गरिन् । कतिपय ठाउँमा सिमा विवाद भए पनि नक्सा नै हराएको भन्ने हल्ला गलत भएको उनको जिकिर थियो । सिमा विवादलाई सरकारले कुटनीतिक तरिकाले समाधान गर्ने अर्यालले बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले गरिब जनता लक्षित कार्यक्रम पनि ल्याउन लागिएको जानकारी दिइन् । सहकारीलाई माध्यम बनाएर गाउँगाउँमा कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार खोजिने मन्त्री अर्यालको योजना छ । सहकारी बजार विकास कार्यक्रम ६ वटा जिल्लाबाट सुरु भइसकेको अर्यालले बताइन् । कृषिजन्य उत्पादनले बजार नपाउने समस्या समाधान हुने उनको दावी थियो ।