काठमाडौं । सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनालाई प्रतिस्पर्धै नगराई प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले सोझै दिन सक्ने कानून बनाउन लागेको प्रति पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले कडा प्रहार गरेका छन् ।

डा. भट्टराईले सामाजिक संजालमा ओली सरकारलाई यस्तो गलत काम गर्दा देश डुब्न बेर छैन भनेका छन् । उनले लेखेका छन् –‘यो त ‘बाँदरलाई लिस्नो’ जस्तो भयो ! त्यसै त क्रोनी क्यापिटालिज्मले थला परेको अर्थतन्त्रमा अब कानूनी रूपमै ठूला आयोजना प्रतिस्पर्धा बिना केही मान्छेले चाहेकालाई दिन पाएपछि देश डुब्न कति बेर लाग्ने भो र ! कसले हाम्रा कमाउरेडहरूलाई यस्तो कुबुद्धि दिएको होला ! यसको सबैले सशक्त प्रतिरोध गरौं !’

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकमा ठूला आयोजनाको निर्माण सम्झौता सोझै गरिने र यसको निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने आयोजना निर्देशक समितिले गर्ने उल्लेख गरिएपछि डा. भट्टराईले सचेत हुन आग्रह गरेका हुन् ।

२५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको आयोजनामा प्रतिस्पर्धा गराइने भए पनि ‘प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनोट हुन नसकेको आयोजना, नयाँ प्रविधि र अवधारणामा आधारित तथा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजनाको निर्माणकर्तासँग सोझै वार्ता गरी छनोट गर्न पाउने कानून बन्न लागेको छ ।

सीधै भ्रष्टाचार गर्ने नियतले ल्याइएको यो योजनाले देश डुब्न बेर नलाग्ने र कमाउन खोज्ने कम्युनिष्ट नेताहरुलाई झन् बल पुग्ने डा भट्टराईको सन्देशबाट बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नारा घन्काइरहे पनि यो योजना ल्याएर झनै ठूलो भ्रष्टाचार गर्न लागेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।