काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए संविधान कार्यान्वयनमा सघाउने वचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्दै जबराले संघीयता कार्यान्वयनमा आउनसक्ने विवाद सुल्झाउनु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए ।

यस्तै न्यायपालिकाप्रति जनविश्वस र आस्था कायम राख्नु पनि आफ्नो प्राथमिकता भएको उनको भनाइ छ । भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने बताएका जबराले अदालतमा देखिएका विचलनका वास्तविकता पहिचान गरी दोषी उपर कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकाल यही पुस १७ गते सकिँदैछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा अबको करीब ४ वर्ष जबराले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।