काठमाडौं । सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने मेडिकल कलेज माथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। शिक्षा सचिव खगराज बरालले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने गण्डकी मेडिकल कलेजलगायतका कुनै पनि कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने लगायतका कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन। आइतबार संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको नियम विपरीत कुनै पनि मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको पाइएमा सम्बन्धित पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिने र सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरिसकेको स्पष्ट पारेका थिए।

सरकारले चिकित्शा शास्त्र अन्तरगत एमबिबिएसका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तथा बिडिएस तर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। सचिव बरालले तोकिएको भन्दा बढि शुल्क लिने मेडिकल कलेज माथि छानबिन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वकै उच्च स्तरीय समिति बनाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिए। उनले गण्डकी मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको पनि स्मरण गराएका थिए।

सचिव बरालले गण्डकी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीसँग उठाएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गरिसक्न निर्देशन दिइएको पनि जानकारी दिए। उनले सो मेडिकल कलेजमा लगाइएको तालाबन्दी खोल्ने काम पनि सरकारले गरि सकेको बताए। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले कानुन विपरीत जथाभावी शुल्क असुली गर्ने मेडिकल कलेजमाथि कार्वाही नगरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले कानुन विपरीत गतिविधि गरि रहेका मेडिकल कलेजलाई किन कारबाही गर्न ढिलाई गरेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। समितिका सदस्य गगन थापाले मेडिकल कलेजमा जथाभावी शुल्क असुली गर्नेलाई निलम्बन गर्ने लगायतका काम गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए। उनले निजी मेडिकल कलेजलाई जथाभागी शुल्क असुली गर्न नदिन सरकारले सरकारी मेडिकल कलेजलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यक्ता पनि औँल्याएका थिए। समितिले मेडिकल कलेजहरूले जथाभावी शुल्क असुल गर्न थालेको उजुरी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा उनका अभिभावकहरूले गरेपछि सो सम्बन्धमा के भइ रहेको छ? भनि सरकारसँग आवश्यक छलफल शुरु गरेको हो।