काठमाडौ । कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको आत्मबल बढाऊनका लागि नागरिक स्तरबाट नै प्रोत्साहन भत्ताको माग भैरहेको बेला उल्टै गास कटौती गर्ने निर्णय सकारात्मक नभएको अनेरास्ववियू केन्द्रिय नेता इन्द्र भुसालले बताएका छन् ।

विपदको समयमा फ्रण्टलाइनमा बसेर खटिने प्रहरीलाई पनि प्रोत्साहन भत्ता हुनुपर्ने माग भैरहेका बेला महानिरिक्षक देखि प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक सम्म १ हप्ता, प्रहरी उपरिक्षक देखि प्रहरी निरिक्षकसम्म ५ दिन र प्रहरी नायब निरिक्षक र प्रहरी सहायक निरिक्षकको ३ दिनको तलब कटौती गरि कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह समेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्च पदका कर्मचारीले कम्तीमा १ महिना वा सकिन्छ भने २ महिनाको आफ्नो तलब काेराेना राेकथाम तथा नियन्त्रण काेषमा जम्मा गरेर यो महामारी बाट बचाउ सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

संकटमा जनता र सरकारको साथमा उभिनु प्रहरीको दायित्व भएता पनि दिनरात नभनी जनताको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई तलब छाड्न बाध्य बनाउनु प्रहरी नेतृत्वको गम्भीर त्रुटी हो, उनले भने-नेपाल सरकारको कोरोना कोषमा खर्बौ जम्मा भैसकेको अवस्थामा मासिक तलब थाप्ने प्रहरीको पेटमा लात हान्ने काम भएको छ । सहयोग गर्नकै लागि थुप्रिएर रहेको प्रहरीको कल्याणकारी कोषबाट गर्ने सकिने समेत बताए ।

यसअघि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना संक्रमतिको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० देखि सतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ देखि ७५ प्रतिशत भत्ता दिन सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै उनले मुक्तखबर अर्को प्रसंगमा नेता भुसालले सरकार आफैँले लकडाउन घोषणा गर्ने र त्यसको भावनाविरुद्ध हुने गरी आफैँले यातायातको साधन व्यवस्था गरेर गाउँगाउँ पुऱ्याउने निर्णय अमिल्दो भएको थियो त्यो निर्णय पनि रद्द गरेर जनतामा भ्रम फैलाउदा नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै सरकार सग परीपक्क निर्णय गर्न समेत सरकार सग आग्रह गरेका छन् ।