काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको शीर्ष प्राथमिकता सुशासन रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुशासनविना दिगो आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताएका हुन्।

“भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, विचौलियातन्त्र र संस्थाहरूको अवैध कब्जाले राज्यको लागत मात्रै बढाएको छैन, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ, त्यसैले यो सरकार सिस्टम सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।

उनले इ–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी, डेटा समिशन र परफमेन्स कन्ट्र्याक्टजस्ता व्यवस्थालाई केवल प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय नभई राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधारका रूपमा व्याख्या गरे।

आसेपासेको मिलेमतोबाट राज्यलाई मुक्त गर्दै सुशासनको दीर्घकालीन यात्रामा अघि बढ्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले सोही आधारमा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तय गरिएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यम वर्ग विस्तारको अवधारणा सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु मात्रै नभएको स्पष्ट पार्दै गरिब, भूमिहीन सुकुम्बासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक अवस्था माथि उठाउनु सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।

उनले भने, “हामी गरिबीको समान वितरणमा विश्वास गर्दैनौँ, गरिबलाई माथि उठाएर मध्यम वर्गको फराकिलो आधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी अघि बढेका छौँ।”

नागरिकको आय, सीप, उत्पादकत्व र अवसरमा पहुँच बढाएर मात्रै वास्तविक सामाजिक गतिशीलता सम्भव हुने उनको भनाइ थियो। सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोड्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि नयाँ अवधारणाहरू अघि सारिएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमुखी र परिणाममुखी हुने दाबी गरे। कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन तथा परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको उनले बताए।

उनका अनुसार विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार विकास, सामाजिक लगानी तथा बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विशेष जोड दिइएको छ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको अगुवाका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

“पहिलो पटक यसपालिको बजेटमा सरकारको ब्यालेन्ससिटभन्दा बाहिरबाट पनि निजी पुँजी आकर्षित गर्ने गरी अघि बढेका छौँ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।