काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने तुच्छ टिप्पणी र साइबर बुलिङ तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले विपत्तिमा परेका नागरिकको आक्रोशलाई सरकार वा कुनै राजनीतिक दलविरुद्धको प्रहारका रूपमा नभई राज्यप्रतिको अपेक्षा र पीडाको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।

उनले बाढी तथा पहिरो प्रभावितको उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकको भूमिकाको प्रशंसा गरे । जोखिमपूर्ण अवस्थामा समेत सुरक्षाकर्मीले आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी नागरिकको उद्धारमा खटिएको भन्दै उनले उनीहरूको योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गरे ।

लामिछानेले विपत्तिको समयमा सरकारको उद्धार तथा राहत प्रयासलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र मूल्यांकन गर्न नहुने बताए । राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार, उपचार, राहत तथा विस्थापितको व्यवस्थापनमा सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले रास्वपाका नाममा कसैलाई पनि पीडित नागरिकको अपमान गर्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारे । पार्टीको कुनै पनि तहका सदस्य वा पदाधिकारी विपद्मा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ टिप्पणी वा साइबर बुलिङमा संलग्न भएको पाइए तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

‘विपद्मा रुँदै गरेका नागरिकलाई होच्याउने अन्धसमर्थक रास्वपालाई चाहिएको छैन,’ लामिछानेले भने, ‘शोक र पीडामा परेका भुइँमान्छेको पक्षमा उभिने र उनीहरूको आँसु पुछ्ने सदस्य चाहिएको छ ।’

लामिछानेले विपत्तिलाई राजनीतिक लाभहानिको विषय बनाउन नहुनेमा पनि जोड दिए । सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको लोकतान्त्रिक अधिकार र कर्तव्य भए पनि राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले पछिल्लो विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु न्यायको मुद्दा बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने बताए । हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

यस्तै, जलवायुजन्य क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने, स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा हिमताल, हिमनदी, वर्षा र नदीहरूको वास्तविक समय निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

लामिछानेले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजानुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे ।

उनले आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनका लागि राज्यका संस्थालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सुरक्षा निकायलगायत संस्थागत संरचनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अहिलेको विपद्बाट प्राप्त सिकाइलाई दस्तावेजीकरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

‘एउटा व्यक्तिले जतिसुकै चाहेर पनि सुधारको निश्चित सीमासम्म मात्र पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘महाविपद् सामना गर्न संस्थासँगै ज्ञान, स्रोत, सीप र विगतका अनुभव सुरक्षित हुनुपर्छ ।’

उनले राष्ट्रिय एकतालाई विपत्तिबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा राजनीतिक दलहरू दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर एकजुट हुनुपर्ने बताए ।