काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै मतदाताले फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्थासम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्न समिति विस्तार गरेको छ ।

पार्टीले यसअघि महामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । सदस्य थपिएसँगै समिति ११ सदस्यीय बनेको रास्वपाले जनाएको छ ।

रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार समितिमा गणेश पराजुली, मनिष झा, समीक्षा बाँस्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी, करिश्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने सदस्य छन् ।

समितिले ‘राइट टु रिकल’ को संवैधानिक, कानुनी तथा राजनीतिक पक्षबारे अध्ययन गर्नेछ । अध्ययनका आधारमा नेपालमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रबन्धसहित पार्टीको प्रस्ताव र दस्तावेज तयार गरिनेछ ।

रास्वपाले जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेमा मतदाताले कार्यकाल सकिनुअघि नै उनीहरूलाई पदबाट फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।

‘राइट टु रिकल’ अन्तर्गत निश्चित संख्यामा मतदाताले निर्वाचित प्रतिनिधिविरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने र आवश्यक समर्थन जुटेमा पद रिक्त गराई पुनः निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था हुने गर्छ । यस्तो प्रक्रियाका लागि आवश्यक हस्ताक्षर, मत प्रतिशत तथा कुन तहका जनप्रतिनिधिमा लागू गर्ने भन्ने विषय भने सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार फरक हुने गर्छ।