वीरगञ्ज । खाद्य तथा गुणनियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले दश वर्षदेखि बजारको अनुगमन नगरेका कारण वार्षिक रु ५० लाख राजश्व गुम्दै गएको छ भने अर्को तिर उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् ।

वीरगञ्जस्थित मीनाबजार, शहीदपार्क, मुर्लीबजार, विर्ताबजार लगायतका ठाउँमा रहेका आलुप्याज, किराना, तरकारी लगायतका व्यापारीले प्रयोग गर्दै आएका ढकतराजु, इलेक्ट्रोनिक ब्यालेन्स भएका तराजु, लिटर, कपडा नाप्ने मिटरको प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिएको, नवीकरण नगरी प्रयोग गर्दै आइरहेकाले एकातिर उपभोक्तालाई ठग्दै आइरहेका छन् भने अर्को तिर सरकारी राजश्वसमेत मास्दै आइरहेका सो कार्यालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय सरकारको अनुगमन गर्ने निकाय खाद्य प्रयोगशाला, वाणिज्य कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिए पनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता ठगिँदै आएका वीरगञ्ज महानगरपालिका–२४ रामगढवाका उपभोक्ता शेषमन पण्डितको आरोप छ ।

व्यापारीले बजारमा बेच्न राखेका खाद्य पदार्थको प्याकेटको तौल कम हुने, ग्यासको तौल कम हुने, म्याद गुज्रेका समान, होटलमा अखाद्य रङ प्रयोग हुने गरेको, सरसफाइको कमी रहेकाले सम्बन्धित निकायको अनुगमनको अभावमा व्यापारीको मनोबल बढ्न गएको छ भने अर्को तिर त्यस्ता वस्तुको प्रयोगले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरेको अर्का उपभोक्ता कपिलदेव यादवको आरोप रहेको छ ।

सरकारले स्टेन्डर नापतौल ऐन २०५५ अन्तर्गत यस्ता गैरकानूनी कार्य गर्ने व्यापारीलाई रु १० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैद तथा सोही ऐनअन्तर्गत रु ३० हजार जरिवाना र तीन वर्ष कैदको व्यवस्था गरे पनि अनुगमन नगर्दा उक्त ऐनको पालना हुन सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता, सुनचाँदी व्यापारी, कलकारखाना, कम्पनी, उद्योग, सङ्घसंस्थाहरुले प्रयोग गर्ने नापतौलसम्बन्धी यन्त्र प्रत्येक वर्ष जाँच गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि त्यसो नगरी व्यापारीले पुरानै यन्त्र प्रयोग गरी उपभोक्ता ठग्दै आएका छन् भने सरकारी राजश्वसमेत गुम्दै आएको देखिएको छ ।

यसैगरी किराना पसल, गल्ला व्यापारी, कपडा पसलले प्रयोग गर्ने नापतौलसम्बन्धी यन्त्र प्रत्येक दुई वर्षमा जाँच गराउनुपर्नेमा विगत लामो समयदेखि सो यन्त्रको जाँच नगराई सरकारी राजश्वसमेत ठग्दै आएको सो कार्यालयले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा कार्यालयको प्रमुख शशिभूषण यादवले विगत १० वर्षदेखि बजार अनुगमन नभएको स्वीकार्दै—अब चाहिँ व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग, कलकारखानामा अनुगमन नियमित गरिने बताए ।

प्रमुख यादवले आफु आएदेखि १५ महिनाभित्र कम तौल दिएर उपभोक्ता ठग्ने पेट्रोल पम्पलाई कारवाही गरिनाका साथै सफ्टवेयर प्रणालीबाट चोरी गर्ने पेट्रोल पम्पलाई कारवाही गरिएको बताएबल बढ्न गएकाले यसप्रति सम्बन्धित निकायले उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्ने माग आम उपभोक्ताको छ ।