सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले मुनाफा आर्जन मात्र नभई निःशुल्क शिक्षामा समेत जोड दिन निजी स्कूल सञ्चालकहरुसँग आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन ९एनप्याब्सन० को २१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा संविधानको भावनाअनुसार निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आग्रह गर्दै उनले शैक्षिक लगानीकर्ता र सरकारसँगसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

एनप्याब्सनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कमलबहादुर सिंहले संविधानको भावनाविपरीत उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेकामा आपत्ति जनाए। “एउटा ऐनले अनुमति दिने, अर्को ऐनले अङ्कुश लगाउने काम भएको छ”, उनले भने, “गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न निजी स्कूलको योगदान राज्यले भुल्नु हुँदैन।

उनले यही पुस २० गते दैलेखमा सम्पन्न एनप्याब्सनको दोस्रो पूर्ण बैठकले तयार पारेको आठ बुँदे दैलेख घोषणापत्र मन्त्री रावललाई हस्तान्तरण गरे।