काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा एन–प्याब्सन, प्याब्सन, हिसान, एपिइएनलगायत निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए।

उनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, नीतिगत सुधार, विद्यालय शिक्षा ऐन र समसामयिक शैक्षिक विषयमा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यवहारिक, दीगो र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरोकारवालासँग नियमित परामर्श जारी रहने जानकारी दिए। साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने निर्णयले शैक्षिक क्षेत्रलाई राहत पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफूले सुरुदेखि नै पहल गरेको बताए।

छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक सुधार प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा नीति, योजना तथा कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य सरकारको प्राथमिकता रहेको दोहोर्याउँदै विद्यालय शिक्षा ऐन छिट्टै ल्याउन सबै पक्षको रचनात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने बताए।

छलफलमा सहभागी निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसरको स्वागत गर्दै यस्ता छलफललाई नियमित बनाउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने निर्णयको स्वागत गर्दै शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

मन्त्रालयका अनुसार शिक्षामन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्दै सुझावका आधारमा नीतिगत सुधार र समन्वयलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।