माननीय मन्त्री ज्यू, नमस्कार ।
तपाई शिक्षा मन्त्री बनेकोे पनि लगभग २ महिना पुरा भयो । तपाई बाम गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भई शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री जस्तो गरिमामय पद सम्हाल्नु भएको छ । तपाई मन्त्री हुनै लाग्दा हाम्रो तपाइँप्रति यावत आशा र भरोसा थिए र छन् पनि । मलाई केही दिनदेखि वर्तमान परिस्थिति र बिद्यार्थी आन्दोलभित्रको अन्यौलताले सोँचमग्न बनाएको छ । हामी क्रान्तीकारी बिद्यार्थीहरुले भनेको जस्तो जनवादी शिक्षा प्रणाली कहिले लागु होला भन्ने प्रश्नले म आफैभित्र द्वन्द उत्पन्न हुन्छ । आफै भित्रको द्वन्द झनै खतरनाक हुँदो रहेछ । र आज लेख्दैछु, मन्त्री ज्यू लाई पत्र ।

मन्त्री ज्यू, हाम्रो लडाई व्यक्ती संग होईन प्रवृत्ती संग हो । हाम्रो लडाई कसको छोराछोरी कति महङ्गो स्कुलमा पढ्छन्, कस्तो गाडी चढ्छन् र कस्तो जीवन शैली अपनाउछन् भन्ने संग पनि होइन । हाम्रो लडाई मात्रै शैक्षिक माफीयाहरुको विरुद्धमा हो । आज शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको व्याप्त समस्याको मारमा आम बिद्यार्थीहरु परेका छन् । पैसा खर्च गरेर पढ्न नसक्नेका लागि अहिलेको शिक्षा प्रणाली र ब्यवस्था निकै महंगो छ । यता पट्टी मन्त्री ज्यूले के सोँचिरहनु भएको छ । वार्षिक १० हजारको दरले निजि शैक्षिक संस्थाले शुल्क वृद्धि गरिरहेका छन् । सरकारी क्याम्पस तथा स्कुलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यदि यहि अनुपातमा शुल्क वृद्धि गरिरहने हो भने सामान्य भन्दा सामान्य निजि तथा सरकारी शैक्षिक संस्थाको दश वर्ष पछिको वार्षिक शुल्क एक लाख हुनेमा कुनै शंका छैन ।

नेपालको राजधानी वा कुनै पनि ठुला शहरमा कोठा भाडामा लिएर अध्ययन गर्ने देशको ग्रामिण इलाकाका बिद्यार्थीका लागि वार्षिक एक हजारको दरले घरभाडामा वृद्धि भइहेको छ । यता पट्टी कुनै सरोकबारवाला निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन । यदि यहि अनुपातमा कोठाभाडा वृद्धि भइरहने हो भने अबको दश वर्ष पछि सामान्य भन्दा समान्य कोठाको भाडा न्युनतम प्रति महिना २० हजार हुने पक्का छ । त्यस्तै, खाद्यन्न स्टेशनरी र लत्ताकपडा, गाडीभाडा तथा इन्धन लगायत अति आवश्यक कुरामा समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बर्षेनी मुल्य वृद्धि भैरहेको छ । यो परिप्रेक्षयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न शहरमा आउने ग्रामिण इलाकाका मजदुरका छोराछोरीलाई निकै महंगो पर्न आउँछ । हिसाब नै गर्ने हो भने, अबको दश वर्ष पछि एउटा सामान्य सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा अध्यान गर्नका लागि पनि एउटा विद्यार्थीको मासिक खर्च झण्डै ५० हजार हुने ग्यारेन्टी छ । मजदुर वर्गको छोरा छोरीले मासिक ५० हजार तिर्न सक्लान त ? यता पट्टि पनि ध्यान दिने की मन्त्री ज्यू ?

नेपालको संविधान ०७२ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्र्तरगत धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी हकको १ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा सम्बन्धी आधारभुत शिक्षामा पंहुचको हक हुने छ’, भनिएको छ । अब हकको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि आम श्रमिकका छोरा छोरी कोठाभाडा र स्कुल क्याम्पसको शुल्क तिर्न नसकेरै आधारभुत तथा गुणस्तरीय शिक्षा बाट बञ्चित छन् । संबिधानमा लेखिए अनुसारको हक श्रामिक तथा आम गरिखाने वर्गका छोरा छोरीलाई लागु हुन्छ कि हुँदैन? यो प्रश्नको जवाफ मन्त्री ज्यूले दिन सक्नु पर्छ ।

कोठाभाडा र शुल्क अभावकै कारण श्रमिकका छोराछोरी शिक्षाबाट बन्चित भइरहँदा यसप्रति राज्य जिम्मेवार हुनु पर्छ की पर्दैन? यदि राज्य जिम्मेवार छ भने आम श्रमिक तथा म जस्ता मजदुरका छोराछोरीका लागि कस्तो ब्यवस्था छ त? म जस्ता लाखौँ विद्यार्थीहरु राज्यको महंगीको चपेटामा छौँ । हामीलाई निर्धक्क भएर पढ्नु त परै जाओस्, हरेक महिना कोठाको भाडा तिर्न र बिहान बेलुकीको छाक टार्ने समस्याले दिनरात पिरोलेको हुन्छ । यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिएको बिद्यार्थीले कसरी पढ्न सक्छ र राज्यको जिम्मेवारी काँधमा बोक्न सक्छ? मनोबैज्ञानिक रुपमा बिक्षिप्त बनेको बिद्यार्थीबाट राज्यले के नै आशा गर्न सक्छ र । यस बिषयमा राज्य उत्तरदायी बन्ने की नबन्ने?

आम श्रमिकका छोराछोरीलाई शिक्षाको पंहुच सम्म ल्याउन राज्य संग कार्यक्रम र योजनाहरु के छन् त? यदि राज्य जिम्मेवार हुने नै हो भने ति वर्ग र समुदाय प्रति जिम्मेवर बनोस, जो पैसा खर्च गरेर पढ्न नसकेर शिक्षाको उज्यालो घामबाट बञ्चित छन् । उनीहरुका लागि केही सोँच्ने की मन्त्री ज्यू ।

आज शैक्षिक धितोको कुरा हुदै गर्दा आम श्रमिकका छोरा छोरीको जनजीवनमा कुनै पनि प्रभाव र परिर्वतन हुने संकेत छैन, यो सत्य हो । किन भने उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न पुजीवादी राज्य व्यवस्थामा श्रमिकका छोरा छोरीलाई संम्भव छैन । कक्षा १०मा अध्ययन गदै गरेको एउटा श्रमिकको छोरा-छोरीले आफ्नो भविष्यका बारेमा सोँच्न सकिरहेको हुँदैन । किनकी चरम गरिबी र अभावका कारण अध्ययन पछि आफ्नो भविष्य के हुने भन्ने कुरामा बेखवर हुन्छ ।

शिक्षामा लाखौ लगानी गर्ने तर रोजगारीका अवसर नपाउने कारणले पनि दिनप्रतिदिन शिक्षित वेरोजगारी उत्पादन भइरहेका छन् । यसकारण उच्च शिक्षाप्रति आम गरिव तथा मध्यम वर्गिय बिद्यार्थीलाइ उच्च शिक्षा हाँसिल गर्ने कुरामा नै वितृष्णा पैदा भएको छ । यो कुरा हजारौको संख्यामा ऋण गरेर अध्ययनको लागी विदेशीएका युवा बिद्यार्थीहरुबाटै प्रष्ट हुन्छ । अहिले हाम्रा विश्व बिद्यालयहरु  शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने अखडा बनेका छन् ।

लाखौँ शैक्षिक बेरोजगारहरु खाडीमुलुकमा सस्तोमा आफनो श्रम बेच्न बाध्य छन् । राज्यले आफ्नो मात्र फाईदा हेर्ने माफिया उत्पादन गरिहेको छ । तर हजारौको संख्यामा जे.टि.ए.हरु उत्पादन गरेर लाखौ कृषकहरुलाई कृषी क्षेत्रमा भर्ती तथा कृषिमा सहभागी बनाई उत्पादन बढाउने तिर राज्यको ध्यान छैन ।

नेपाललाई कृषिमुलक राज्य भनिएको छ तर कृषिजन्य उत्पादनमा नेपाल कत्तिको आत्मनिर्भर छ त भन्ने कुराको लेखाजोखा राज्य संग छैन । त्यसो हो भने, उच्च शिक्षा अध्ययन केका लागि त? हामीले हासिल गरेको उच्च शिक्षा विदेश जान र लोक सेवामा आवेदनदिनका लागि योग्यता पुरा गर्नका लागि मात्रै हो त ? यतातिर राज्यले कहिले सोँच्ने? होइन भने शैशिक संस्थाहरु बन्द गराएर अन्य उत्पादनमुलक काममा राज्यले ध्यान दिनु नै बढी बैज्ञानिक र तर्कसंगत हुन्छ । हामी संग कुनै योजना भएन भने ‘विरालोलाई बाँधेर श्राद्ध गरेको’ भन्दा कुनै तात्विक भिन्नता पाउने छैनौ ।

हामी कम्युष्टि राज्यसत्ता भएको देशमा हामी आफैले शासन सत्ता सञ्चालन गरिहेका छौं । हामी आफैले सुरु गरेको जनवादी र समाजवादी शिक्षाको कार्यभार पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैँनौ भन्ने मुल विषय आजको बहसको विषय हुनु पर्छ । क्रान्तिकारीको लडाई पद र सत्ता प्राप्तकै निम्ती मात्रै होइन । हाम्रो आन्दोलनलाई नैतिक जिम्मेवारका साथ पुरा गर्नु पर्छ भन्ने नै हाम्रोे जोड हो ।

श्याम रोका
केन्द्रिय सदस्य, अखिल (क्रान्तिकारी)