काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग आयोगका तत्कालिन सचिव भगवती काफ्लेले ‘अनुचित काम’ गर्ने अधिकारीलाई गरेको कारबाही सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

अन्तरिम संविधानमा अनुचित कार्य गर्ने सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी कर्मचारीलाई अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था थियो। यही व्यवस्थाअन्तर्गत अख्तियारका सचिवले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी, विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थानमा काम गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अख्तियारका तत्कालीन सचिवलाई अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार नभएको भन्दै उनले गरेका कारबाही बदर गरिदिएको हो। बुधवार बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय गरेको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए। आयोगका सबै पदाधिकारीको सेवाअवधि सकिएपछि २०६६ साल पुस २१ देखि सचिव काफ्लले आयोगको प्रमुख भै काम गरेका थिए।

२०६५ सालदेखि कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले ४ सय ५० पसललाई १५ वर्षका लागि निश्चित मूल्य तोकेर भाडामा दिएको थियो। अख्तियारले भने २०६७ सालमा उनीहरूसँगको करार रद्द गरेर करारअवधि ५ वर्षमा झार्न साथै टेण्डरबाट भाडामा लगाउन निर्देशन दियो।

अन्तरिम संविधानले अख्तियारलाई दिएको अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै सचिव काफ्ले नेतृत्वको अख्तियारले उक्त निर्देशन दिएको थियो। सचिवलाई आयुक्तहरूले अनुसन्धान तथा तहकिकातको मात्र अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोले अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने नपाइने जिकिर लिएर राजेन्द्र बानियाँसहित २९ जना पसलेहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

उनीहरूको रिटमात्र हैन, अन्य १८ रिटमा एकैसाथ फैसला गर्दै संवैधानिक इजलासले सचिव काफ्ले नेतृत्वको अख्तियारले अनुचित कार्यमा गरेको कारबाही बदर गरिदिएको हो। उनीहरूले काफ्लेलाई दिइएको अधिकार प्रत्यायोजन नै गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै उनले गरेका सबै काम बदर गर्न पनि माग गरेका थिए।

यो मागमा भने कुनै आदेश नभएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ पौडेलले बताए। अहिलेको संविधानमा भने अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने अख्तियारको अधिकार झिकिएको छ।