पप्पुको पक्षमा उभिंदै सरकारलाई निर्माण व्यवसायीको चेतावनी

वि.सं.२०७५ मंसिर १० सोमवार १३:०२
shares

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई गरिएको कारबाही फुकुवा गर्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघले एक बिज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त बिपरित सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सामेल हुन् नपाउने गरि रोक लगाएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘कोस्टल पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्नेरनराख्ने निर्णय नहुँदै, स्पष्टिकरणको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तबिरुद्ध सार्वजनिक खरिब प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरि रोक लगाइएकोप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ महसचिव रोशन दाहालद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासंघले सफाईको मौका समेत नदिई पप्पुमाथि पुर्वाग्रही ढंगले कारबाही गर्नु सरकारको हठाट र बलाठ निर्णय भनिएको छ । ुअन्तिम निर्णय नहुँदै सार्वजनिक खरिद कार्यमा रोक लगाउने कुरा सार्वजनिक खरिद एनको खिलापमा रहेको अबगत गराउन चाहन्छौु बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासंघले पप्पुलाई मात्रै कारबाही गर्नु अघि सम्बन्धित सबै निकायलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने भनेको छ । ठेक्का प्रदान गर्ने निकायको गल्ति कमजोरीलाई समेत मध्यनजर गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने महासंघको तर्क छ।
महासंघले सरकारको यस्तो निर्णयले ब्यबसायीहरु हतोत्साहित हुने र सरकारी ढुकुटीमा रहेको खर्च समयमा हुन् नसकी राज्य समेत असफलताको दिशातर्फ जाने महासंघको ठहर छ।
यसअघि गत मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कोस्टाल पप्पु जेभी कन्सट्रक्सनलाई तत्काल कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न गरेको सिफारिस अनुसार उक्त प्रक्रिया नटुंगिएसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइएको थियो।
सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कोस्टाल पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
सोही अनुरुप कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कुनै पनि टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइएको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई अन्य खरिद कार्यको जिम्मेवारी दिँदा मुलुकलाई थप हानी नोक्सानी पर्न सक्ने देखिएको भन्दै टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन् नपाउने बताएको हो । कार्यालयले कालोसूचीबाट नहटेसम्म पप्पुलाई कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी नगराउन पनि आग्रह गरिएको थियो ।
यस अघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु कन्ट्रक्सनका अध्यक्षसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कन्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियार र प्रोप्राइटर हरिनारायण प्रसाद साह रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध शुक्रबार अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
प्रोपराइटर रौनियार संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हुन्। रौनियार पर्सा ३ बाट निर्वाचित भएका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै कानुनी रुपमा उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ । कन्ट्रक्सनले विभिन्न ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो। पप्पु कन्स्ट्रक्सन देशभरि झन्डै तीन दर्जन पुल जिम्मा लिएको छ।