चार दिनमै दोस्रो पेसी पाएको एनसेलको लाभकर विवादको मुद्दा पुनः स्थगित

काठमाडौँ । करिब दुई महिनापछि सुनुवाइको पालो आएको एनसेल लाभकर विवादको मुद्दा गत बिहीबार दैनिक पेसी सूचीमै नपरी स्थगित भयो। असोज १८ गतेबाट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दा अन्तिम समयमा स्थगित भयो।

त्यसको चार दिन लगत्तै एनसेलको मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो। सामान्यतया प्रत्येक बिहीबार सर्वोच्चमा पूर्ण इजलासका लागि पेसी तय गरिन्छ। तर, पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ सुरु गरिएको एनसेलको मुद्दाले सोमबार नै पेसी पाएको थियो। पूर्ण इजलासमा तोकिएको मुद्दाको पेसी सामान्यतया मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ नभएको अवस्थामा बिहीबार नै दिइन्छ। तर, चारै दिनमा पेसी दिइएको विषयमा सर्वोच्चकै केही उच्च कर्मचारी समेत अचम्मित छन्।

‘पूर्ण इजलासमा तोकिएका मुद्दाको सुनुवाइ प्रायः बिहीबार नै हुन्छ। तर, सोमबार नै किन पेसी दिइएछ। कुरा बुझिएन।’ सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाको सिफारिसमा पेसी तोक्ने अन्तिम अधिकार प्रधानन्यायाधीशसँग हुन्छ। अर्थात्, कुन मुद्दाको पेसी कहिले भन्ने अन्तिम निर्णय प्रधानन्यायाधीशबाटै हुन्छ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र छन्। मिश्र उनै न्यायाधीश हुन् जसले एनसेल लाभकर र लाभांश विवादमा एनसेलको पक्षमा आदेश गरेका थिए। लाभांश रोक्दा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति हुने आदेश गरेका थिए। बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा हेर्दाहेर्दैका मुद्दा सामान्यतया स्थगित हुँदैनन्। करिब ७० अर्ब करको विषय जोडिएको मुद्दा भने पटकपटक स्थगित भइरहेको छ।

किन स्थगित ?

असोज १८ गते न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानले मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए। सोही इजलासमा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा थियो। गत बिहीबार मुद्दाको पेसी थियो। तर, अन्त्यमा स्थगित भयो। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेका ‘लीड जज’ले घिमिरेले उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा त्यति चासो राखेका छैनन्।

स्रोत भन्छ ‘एक महिनापछि उहाँले अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। मुद्दाका विषयमा नकारात्मक चर्चा पनि चलेका छन्। अवकाशका मुखैमा सायद उहाँले विवादास्पद काम नगर्न खोज्नुभएको होला।’ घिमिरेले पुस २१ बाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्।

मुद्दा हेरिरहेका अर्का न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ पनि बेञ्च गठनप्रति नै असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ। भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका श्रेष्ठले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ छलिरहेका छन् । सुनुवाइमा संलग्न अन्य न्यायाधीशहरू भने न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्दैनन्।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस

सोमबार संवैधानिक परिषद बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दैछ। सम्भवतः चोलेन्द्र शमशेर जबरा भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनेछन् । प्रधानन्यायाधीशमा अर्को व्यक्ति सिफारिस भएपछि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले गरेका काम कारबाही प्रश्न उठ्न सक्छन्। यद्यपि यो नैतिक प्रश्नमात्र हो।

विवादास्पद अन्तरिम आदेश

मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस भए पनि एनसेलले मागदाबी गरे अनुसारको आदेश भने यसअघि भइसकेको छ। अन्तरिम आदेशका कारण लाभांश लैजाने सुविधा उपयोग गरिसकेको छ। अन्तरिम आदेशमै पनि लाभकरको दायित्व निवेदक कम्पनीको नभएको उल्लेख गरिएको छ। तर, विवादको निरूपणका लागि भन्दै मुद्दा भने पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ।

यसअघि पुस ९ गते लाभांश लैजान अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसेको इजलासले लाभांश रोक्दा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। आदेशको आलोचना समेत भएको थियो।