काठमाडौं । सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ मा असन्तुष्टि जनाउँदै अहिले कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संसद छलेर ल्याइएको अध्यादेशमा देशभरका कर्मचारीको असन्तुष्टि देखिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको समायोजन अध्यादेश समायोजन ऐन,२०७४ झै असफल हुन नदिन सरकारले पनि केहि कदमहरु उठाएको छ ।

अध्यादेशलाई नसच्याएमा कार्यान्वनयन गर्न नदिने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएपछि सरकारले कर्मचारीहरुको गुनासो सम्वोधनका लागि समिति गठन गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारीहरुले अध्यादेशबारे आफ्नो गुनासो उक्त समितिमा राख्न सक्ने जनाएको छ । समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सत्तारुढ पार्टीसँग निकट कर्मचारीहरु समेत उत्रेका छन् ।

सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ हुँदा हुँदै पनि सांसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर अध्यादेश कार्यान्वनयमा नजाँदै विवादमा फसेको । अध्यादेशलाई सच्याउनै पर्ने बाध्यता सरकारलाई आएको छ । अध्यादेशले माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीमाथि विभेद गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले हाल दूरदराजका स्थानीय तहमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुको विषयमा अध्यादेशले कुनै सम्वोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

यसैगरी समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुलाई संघमा फर्कने ढोका बन्द गरिएको, स्थानीय तह र प्रदेशका प्रशासकीय कार्यकारी प्रमुख संघीय सरकारले मनोनयन गर्ने प्रावधान राखेर स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले आफ्नो होल्डमा राख्न खोजेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि पोख्दै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘संघबाट स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरुलाई सुविधै सुविधा दिइएको छ । तर, हाल स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीको बारेमा केही भनिएको छैन ।’ उनले थपे, ‘यतिसम्म विभेद गरिएको छ कि, समान पदका दुई कर्मचारीमध्ये एउटा बढुवा भइ माथिल्लो पदमा पुग्छ तर, अर्को भने सोही पदमा काम गर्न बाध्य हुन्छ ।’

अध्यादेशमा राखिएको यस्तो विभेदविरूद्ध सत्तारूढ पार्टीसँग निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले समेत आपत्ति जनाएको छ । यसैगरी हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत करिव २० हजार कर्मचारीहरूले गत सोमबार एक दिन सांकेतिक रूपमा कार्यालय बन्द गरेका थिए भने मंगलबारदेखि कालोपट्टि बाँधी काम गर्ने उनीहरुले जनाएका छन् । यसैगरी प्रमुख पार्टीसँग निकट ४ कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युयिनले संस्थागत रुपमै यही स्थितिमा अध्यादेश लागू हुन नसक्ने जनाएका छन् । चार कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनले सोमबार दिनभर बैठक गरेका छन् । मंगलबार पनि बैठक गर्दैछन् ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेशविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्ने तयारी गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन ९संघ० का महासचिव सुभाष कुमार कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । उनले भन्छन्, ‘यही स्थितिमा अध्यादेश लागू हुन सक्दैन । अध्यादेशलाई सच्याउनै पर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।’ यही स्थितिमा अध्यादेश लागू भएमा त्यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रने तयारी भइरहेको पनि उनले जनाए ।

यता संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित अध्यादेशबाट सरकारपछि नहटने बताउँदै अध्यादेश कार्यान्वयनमा जाने दावी गरेका छन् । अध्यादेशले तल्लो तहका कर्मचारीहरूमाथि विभेद गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी, माली जस्ता श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्दा उनीहरूको तहगत बढुवा गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छैन ।

खाइपाइ आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था मात्र छ । जब कि खरिदारभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमा खाइपाइ आएको सुविधामा ग्रेड थप गरी तहगत बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । हाल देशभर श्रेणीविहीन स्थायी कर्मचारी करिव १५ हजार कार्यरत छन् । माथिल्ला कर्मचारीहरुलाई भने अध्यादेशले सुविधै सुविधा दिएको उनीहरुको भनाई छ । यहाँसम्म कि, सहसविच, सचिव र मुख्य सचिवलाई समायोजनमा जानु नपर्ने छुट दिइएको उनीहरु बताउँछन् । अध्यादेश लागू भए पनि उनीहरु काठमाडौं छाड्नु पर्दैन । उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू भने अनिवार्य रूपमा समायोजन जानु पर्छ । उपसचिव समायोजनमा जाँदा सहसचिवमा बढुवा गर्ने व्यवस्था समायोजन अध्योदशमा छ ।

अध्यादेशले समायोजनमा जान लागेका कर्मचारीहरूलाई संघमा फर्कने बाटो बन्द गरेको छ । कर्मचारीहरुको आक्रोशमा पनि यही विषयमा छ । यस विषयमा घुमाउरो भाषा प्रयोग गरी संघमा फर्कने बाटोलाई निकै साँघुरो बनाइएको कर्मचारीको आरोप छ । प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवा सम्बन्धि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम संघीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धामार्फत् बढुवाको अवसर प्रदान गरिने छ अध्यादेशमा भनिएको छ ।

निजामती कर्मचारी युनियन ९संघ० का उपमहासचिव यज्ञराज अर्याल अध्यादेशले समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा अवरोध गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने हरेक कर्मचारीको चाहना मुख्य सचिवसम्म जाने हुन्छ तर यसले संघमा फर्कने बाटो नै बन्द गरेको छ ।’ राजपा संघीय फोरम निकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले पनि अध्यादेशको विरोध गर्दै अध्यादेश नसच्याएमा आन्दोलनमा चेतावनी दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसकी विगत दुई वर्षदेखि काजकै भरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइरहेको छ । काजमा कर्मचारी पठाउँदा पनि कर्मचारीको संख्या अपुगछ ।