काठमाडौं। सांसदहरुले समसामायिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश फिर्ता गरि प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माण गर्न, निर्मला पन्तको हत्यारालाई सार्वजनिक गर्न तथा उखुको समर्थन मुल्य निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्याका दोषिलाई सार्वजनिक गर्न माग गरे। सरकारका मन्त्रीले दोषी पत्ता लगाईसकेका छौ छिटै सार्वजनिक गर्छौ भनेको निकै समय भएको भन्दै उहाँले दोषि सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। दोषि सार्वजनिक गर्दा प्रतिपक्षीले राजनीतिक छाता ओढाउन नआउनु भनीएको उल्लेख गर्दे उनले भने “हामी निर्मला पन्तको परिवार र प्रदिप रावल र विशाल चौधरीलाई न्यायको छाता ओढाउन चाहन्छौ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको कार्यक्रममा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दोषि पत्ता लागि सकेको भन्दै विधि र प्रक्रिया पुरा गरि सार्वजनिक गरिने उल्लेख गर्दै दोषिलाई बचाउन कोही पनि राजनीतिक छाता ओढाउन नआउन आग्रह गरेका थिए। निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्यारालाई नियन्त्रणमा लिने विषयमा सरकार बेखबर भएर बसिरहेको आरोप पनि उनले लगाए।

निर्मला पन्तको प्रमाण नष्ट गरेका सुरक्षा अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कसको आदेशबाट ती प्रमाण नष्ट गरियो भन्ने कुरा बाहिर आउनुपर्ने माग गरे। राज्यले र्निदोषलाई नियन्त्रणमा लिदै अपराध स्वीकार गर्न दबाब दिदै आएको दाबी गरे। प्रदिप रावल र विशाल चौधरीलाई चरम यातना दिएर अपराध स्वीकार गर्न दबाब दिने काम भएको भन्दै उनले न्युनतम मानवअधिकारको प्रत्याभुतिमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले महिला विरुद्धको हत्या, हिंसा, आतंकका घटना दिनहुँ बढ्दै जाँदा पनि सरकार गम्भीर नबन्दा अपराधीहरु काुनन र राज्यसरकार दुवै संग डराउन छाडेको टिप्पणी गरे। सांसद गगन कुमार थापाले सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धतिको गलत व्याख्या गर्ने काम गरेको आरोप लगाए। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिन नेकपाका अध्यक्षले पुष्पकमल दाहालले लोकतान्त्रिक प्रणाली छिटो छिटोे विकास हुने प्रणाली होइन भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई उनले “नाच्न नजान्ने आँगन डेढो” को संज्ञा दिए। उनले सरकारलाइ आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न पनि आग्रह गरे।

उनले कि बोल कि पोल भन्ने दुई शैलीमा प्रधानमन्त्री देखिएको टिप्पणी गरे। संसद छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याईएको तथा लोकसेवाको परामर्शलाई पनि लत्याउने काम भएको भन्दै उनले तत्काल कर्मचारी समायोजन अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिए। सांसद तेजुलाल चौधरीले संविधानबाट निर्वाचित व्यक्ति रेशम चौधरीलाई संसदमा उपस्थिति नगराई झुटा मुद्धा लगाएर जेलमा थुनिएको भन्दै सबैलाई समान व्यवहार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने“नेपाल कतिवटा छ संविधान कतिवटा छ म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।” उनले संविधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद महिन्द्रराय यादवले विगतमा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको सहमति सम्झौता पालना गरि त्यसक्रममा भएका अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले अबिलम्ब संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले उखुको मिल संचालन गर्दे मुल्य तोक्ने काम तत्काल गर्न माग गरे। उनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश फिर्ता गर्न पनि माग गरे। सांसद ह्दयेश त्रिपाठीले उखुको समर्थन मुल्य तोक्न र चिनी मिल संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै सो विषयमा सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखसंग माग गरे।