काठमाडौँ । प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी बुधबादेखि १६ औँ अनसनमा बस्ने भएका छन् । १५ औँ अनसन तोडिएको ५ महिना बितिसक्दा पनि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि डा। केसी अनसनको तयारीमा लागेका हुन् ।

डा. केसीले मङ्सिर १० गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुस २ गते सम्म सरकारलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । त्यसपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै थप समय मागेपछि केसी पक्षले पुस १७ गतेसम्मको समय दिएको थियो ।

‘सहमति कार्यन्वयनका लागि सरकारलाई दोस्रो पटक पुस १७ गतेको समयसीमा दिइएको थियो तर माग सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार नलागेकाले भोलिदेखि डा। केसीले अनसन सुरु गर्ने जानकार दिनुभएको छ’ केसी निकटका प्रितम सुवेदीले बताए ।

उनले भने, ‘आजसम्म सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको समयनै बाँकी छ दिनभरमा केही नभए भोलिदेखि अनसन सुरु हुन्छ ।’ वि.सं. २०६९ असारबाट अनसन सुरु गरेका डाक्टर केसीले १५ औँ अनसन जुम्लामा असार १६ गतेबाट सुरु गरेका थिए ।

२७ दिन लामो अनसन बस्दा डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि माग पुरा गर्ने सम्झौतासहित सरकारले साउन १० गते अनसन तोडाएको थियो ।

के छन् डाक्टर केसीका माग ?

१. १५औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नूपर्ने ।

— सम्झौताबमोजिम अक्षरसः संशोधन गरेर संसदबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने ।

— गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल सिफारिस बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारबाही गरियोस्। त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थामै फिर्ता गर्नूपर्ने ।

—सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। साथै, प्रमाण नष्ट गर्ने, झुटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउनु पर्ने ।

३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने ।