काठमाडौं । कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले सरकारलाई ‘रामराम’ भन्ने बेला आएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना पढेर सुनाउँदै उनले सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका नाममा भएका संस्था मारेर शान्ति र सृमद्धि ल्याउन उद्यत रहेको भन्दै सरकारलाई ‘रामराम’मात्रै भन्न सकिने बताएका हुन् ।

समस्या अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तरिकमामात्र छैन, विषयवस्तुमा पनि छ । हो, कर्मचारी पठाएको ठाउँमै जानुपर्छ । पठाउने को ? सरकार । तर, सरकारले ‘आई एम त स्टेट’ भनेको जस्तो गरिकन मनोमानी गर्न पाउँदैन,” उनले चेतावनी दिए । उनले कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरी र अन्नतः खारेज गर्ने गरी अध्यादेश आएको भन्दै यो निजामती सेवा ऐन–२०५९को धारा ५८ प्रतिकूल रहेको ठहर गरेका हुन् ।

निजामती सेवा ऐन–२०५९ को दफा ५८को निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त बदल्दा कर्मचारीसँग लिखित रुपमा मञ्जुरी लिनुपर्छ । अहिले गर्न खोजिएको सेवा सर्त बदल्ने कुरा हो । अतः यो अध्यादेश मनोमानी, स्वेच्छाचारी र विभेदकारी ढंगले ल्याएको छ । समान सर्त, सेवा भएका कर्मचारी कोही श्रेणीगत कोही तहगत कोही छन् । कोही तलैमात्र गएर बस्नुपर्ने बनाइएको छ । कोही माथि गएर बस्न पाउने छन्,” उनको ठहर छ ।

सांसद थापाले निजामती कर्मचारी आउने ठाउँ विशिष्ट प्रकृतिको रहेको सत्ता र सरकारसँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने, सँगसँगै पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर काम गर्ला भनेर रोक्नु पनि पर्ने भएकाले कस्ता कर्मचारी नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् ।