काठमाडौँ । नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी प्रकरणमा संसदीय उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै सरकारले बेग्लै ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित केही पूर्वमन्त्री र सचिवलाई दोषी ठहर गर्दै कारवाहीको सिफारिस गरेपछि सरकारले छुट्टै न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको हो ।