काठमाडौँ । सांसदहरूले सोध्ने गरेका लिखित तथा मौखिक प्रश्नको जवाफ नदिई सरकारले उपेक्षा गर्दै आएको छ । संसद् नियमावलीअनुसार सांसदले सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा प्रश्न सोध्न सक्छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भए पनि बेवास्ता हुँदै आएको छ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको दुई साता नपुग्दै प्रतिनिधिसभाको प्रश्न व्यवस्थापन शाखामा २ वटा लिखित र ११ वटा मौखिक प्रश्न दर्ता भइसकेका छन् ।

यसअघि वर्षे अधिवेशनमा समेत सांसदहरूले २२ वटा मौखिक तथा ४ वटा लिखित प्रश्न सरकारलाई गरेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सोधिएका अधिकांश प्रश्नको जवाफ आएन ।