काठमाडौँ । पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने अठोट लिएको सरकार आन्तरिक श्रम बजारमै रोजगारीको प्रशस्त अवसर उपलब्ध गराउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणाको अन्तिम तयारीमा छ। विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिन नसकेको अवस्थामा सरकारले बेरोजगार युवालाई विकास निर्माणका आयोजनामार्फत स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन लागेको हो।

आगामी फागुन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम’ शुभारम्भ भएको घोषणा गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आव २०७५÷७५ को सरकारको नीति तथा कार्याक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरिएको छ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने तथा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गराउने सुनिश्चित गरेको छ।

बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले १०० दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम् रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ।

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनाबद्ध ढङ्गले तिनको कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न रोजगार कार्यक्रम ल्याउन लागिएको कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले बताए।

कार्यक्रमअन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगसमेत समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। क्षमता तथा सीप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिकको माग र आपूर्तिका बीचमा अन्तरलाई कम गर्न यस कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरुका लागि क्षमता तथा सीप विकास तालीम कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सोच, सीप र अनुभवका आधारमा स्वारोजगार हुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विशेष उद्यमशीलता तालीम प्रदान गर्ने र उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्याङ्कनका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपालब्ध गराउने व्यवस्थासमेत यस कार्यक्रममार्फत गरिनेछ।

व्यापक छलफल

कार्यक्रमलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले अन्तरमन्त्रालय छलफललाई तिव्रता दिएका छन्। युवा उद्यमी, व्यवसायी र राजनीतिक दलका युवा सङ्गठनसँगको छलफललाई समेत उनले व्यापक बबनाए।

रोजगार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने तल्लो निकायका रुपमा सरकारले यसअघि नै प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापन गरिसकेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजगार संयोजकको पदपूर्तिको प्रक्रियासमेत करीब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। रोजगार सेवा केन्द्रमा खटिने रोजगार संयोजकले स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन, तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची प्रकाशन गर्नेछन्।

रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ ले रोजगार सूचना केन्द्रले स्थानीय तहभित्रको रोजगारीको सम्भाव्य स्थिति विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन, रोजगार नक्साङ्कन, तथा रोजगारीको अवसरको अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रले बेरोजगारको ज्ञान, सीप, योग्यता, अनुभव, र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीप विकास तालीमको पहिचान गरी सम्बन्धित तालीम केन्द्रमा सिफारिस समेत गर्नेछ।