काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा ७ सय ४३ विद्यार्थीको भविष्य अन्योल पार्ने कन्सल्टेन्सीको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छानविन शुरु गरेको छ। अष्ट्रेलियामा अलपत्र परेका नेपाली विद्यार्थीहरुले जानकारी गराए अनुसार उनीहरुलाई पठाउने कन्सल्टेन्सीहरुले नेपालमा रहेका परिवारका सदस्यहरुलाई कन्सल्टेन्सीलाई दोष नदिन धम्क्याउने काम समेत गरेका छन्।

ती कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थीका अभिभावकसँग प्रति विद्यार्थी २० लाख रुपैयाँसम्म रकम असुलेको बताइएको छ। त्यति ठूलो परिमाणको रकम बुझेर पनि उनीहरुले दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थी पठाएका थिए। करिब अढाइ वर्ष देखि ती विद्यार्थीहरु दर्ता नै नभएको कलेजमा पढ्दै आएका थिए।

बिहीबार सञ्चारकर्मीहरु सँगको कुराकानीमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयले समिति नै गठन गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको र कन्सल्टेन्सीसँग पनि सोधपुछ गर्ने बताएका थिए।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव देवकुमारी गुरागाईको संयोजकत्वमा गठित समितिले मर्सि, एक्सपर्ट, कंगारु, अल्फाबिटा , काठमाडौं इन्फोसिस, इम्पल्स, सनराइज, एनमार्क पोखरा, मोडल ग्लोबल, एबिसि लगायत तीनदर्जन कन्सल्टेन्सीको छानविन शुरु गर्ने भएको छ।

शिक्षा ,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा समेत दर्ता नभएका केही कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी सिड्नीस्थित अस्ट्रेलिन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआइबिटी) कलेजमा विद्यार्थी पठाएपछि अवैध रुपमा संचालन भएका कन्सल्टेन्सीको विषयमा समेत छानविन शुरु गर्ने भएको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुष्ठ अर्यालले घटनामा मुछिएका र अन्य कन्सल्टेन्सीको विषयमा समेत अनुसन्धान हुने जानकारी दिदै भने–हामीले एआइविटीमा विद्यार्थी पठाउने सबै कन्सल्टेन्सीको कागजात मागेर छानविन गर्नेछौ, यदी दोषी देखिएमा कारबाही गर्नेछौ। ठगीको आरोप लागेका अधिकांस कन्सल्टेन्सीले अष्ट्रेलियामा शाखा कार्यालय खोलेका छन्।