काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले विदेश बाट फर्केका युवा लाई स्वदेशमै उद्यम गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउन जारी गरेको सूचनाको म्याद भर्खरै सकियो।

आजको नागरिक दैनिकमा लेखिएको छ, सोही सूचनाका आधारमा आर्थिक सहायता पाउन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका करिब २२ हजार युवाले निवेदन दिए। निवेदन दिनकै लागि देशका विभिन्न स्थानबाट युवा राजधानीमा ओइरिए। आर्थिक सहायता पाउने नपाउने प्रस्ट नभए पनि राजधानीमा आउजाउ गर्दा ती युवाको केही हजार खर्च आतेजातेमै सकियो। सबै युवाका लागि निवेदन बुझाउने एकमात्र स्थान बोर्डको सचिवालय तोकिँदा उनीहरूले भोग्नुपरेको समय र सास्तीको त हिसाबै छैन।

सोचेभन्दा निकै ठूलो संख्याका युवाले काठमाडौंमा निवेदन दिएकाले राजधानीमा सीमित सरकारी र बैंकमा कार्यरत जनशक्तिले उनीहरू लाई सेवा दिन पनि अप्ठेरो अवस्था छ। सरकारले केन्द्रबाट मात्र निवेदन संकलन गरी सेवा दिनुको साटो स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था मिलाउन सकेको भए यतिखेर न सरकारी कार्यालयलाई सेवा प्रदान गर्न कठिन हुन्थ्यो। न सेवाग्राहीले समयमै र सहज रूपमा सेवा लिन नै अप्ठेरो पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई बेवास्ता गरिँदा यतिखेर एकातिर केन्द्रीकृत सरकारी निकायलाई सेवा प्रदान गर्न र अर्कोतर्फ सेवाग्राही लाई सेवा लिन कठिन भएको हो।

जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार रहेको उल्लेख छ। सरकारले गाउँपालिकाले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई केन्द्रबाट प्रयोग गरेपछि स्थानीय तहले कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाएनन्।