२० माघ, काठमाडौं। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता नभएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबार रोक्का गर्दै दर्तासमेत खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र दर्ता नभए कडा कारबाही गरिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।

प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि १० असोज २०८२ मा दर्ता तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्दै १० माघसम्म दर्ताका लागि समय दिएको थियो। तर उक्त अवधिमा जम्मा ३ हजार २ सय सहकारी मात्र दर्ता भएका छन्। अपेक्षित सहभागिता नदेखिएपछि प्राधिकरणले म्याद ११ फागुनसम्म थप गरेको छ।

हाल देशभर करिब ३२ हजार सहकारी संस्था रहेको रेकर्ड भए पनि तीमध्ये करिब १५ हजार जति मात्र प्राधिकरणमा दर्ता हुन आउने अनुमान गरिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी केशवराज भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार तोकिएको समयभित्र दर्ता नहुने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई कारोबार सञ्चालनमा गम्भीर समस्या पर्नेछ।

सहकारी अभियन्ताहरूका अनुसार प्राधिकरणमा दर्ता हुन नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण वित्तीय विवरण खुलाउनुपर्ने भएकाले धेरै सहकारी दर्तामा आउन हिच्किचाइरहेका छन्।
एक अभियन्ताले भने, “दर्ता भएपछि गलत गतिविधि लुकाउन सकिँदैन। सबै सहकारी इमानदार भएर दर्ता भएको खण्डमा करिब एक तिहाइ संस्थामा समस्या देखिन्थ्यो र बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित हुन्थ्यो।”

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार बचत तथा ऋण, कृषि र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको दर्ता, वर्गीकरण तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई दिइएको छ। सोही आधारमा १० मंसिरदेखि सफ्टवेयरमार्फत दर्ता तथा इजाजत दिन सुरु गरिएको हो।

प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र नलिई बचत तथा ऋण कारोबार गरेमा धितो रोक्का, दृष्टिबन्धकमा असहयोग, कर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिने, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता रोक्ने तथा वार्षिक बाह्य लेखा परीक्षणमा रोक लगाउने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ। आवश्यक परे सहकारीको कारोबार रोक्का गर्ने, ठगीमा कारबाही गर्ने र दर्ता नै खारेज गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणसँग छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष डा। खगराज शर्माका अनुसार तोकिएको समयभित्र दर्ता नहुने सहकारीमाथि मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै दर्ता खारेजसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

२०८२ असार मसान्तसम्म नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ पुगेको छ। तीमध्ये संघीय सरकारको नियमनमा १४७, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ७ हजार ५ सय ९९ र स्थानीय तहअन्तर्गत २५ हजार २ सय १९ सहकारी छन्।

सहकारी क्षेत्रमा नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ३७।४० प्रतिशत आबद्ध छन्। कुल सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजारभन्दा बढी पुगेको छ, जसमा ५४।५६ प्रतिशत महिला र ४२।४७ प्रतिशत पुरुष सदस्य रहेका छन्। सहकारी क्षेत्रमा कुल सेयर पूँजी १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी, बचत संकलन ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ र ऋण लगानी ९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहकारी संघसंस्थाले देशभर ९० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत प्रदान गरिरहेका छन्।