२९ माघ ,काठमाडौं। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रदेशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजामा सातै प्रदेश कमजोर देखिएका छन्। आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधिअनुसार गरेको मूल्यांकनमा कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेनन्।
सार्वजनिक नतिजाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश ४५.७० अंकसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानमा कोशी प्रदेशले ४४.२९ अंक प्राप्त गरेको छ भने बागमती प्रदेश ४२.४६ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ। गण्डकी प्रदेश ३७.९१ अंकसहित चौथो स्थानमा रहेको छ। सबैभन्दा कम अंक मधेस प्रदेशले पाएको छ, जसले २७.२८ अंक मात्र हासिल गरेको छ।
आयोगका अनुसार प्राप्तांकप्रति चित्त नबुझे आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। यो मूल्यांकन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा आधारका रूपमा प्रयोग गरिनेछ। उच्च अंक प्राप्त गर्ने प्रदेशले तुलनात्मक रूपमा बढी अनुदान पाउने व्यवस्था छ।
मूल्यांकनका लागि कुल ११ सूचक प्रयोग गरिएको छ। सूचकहरूमा आव २०८०/८१ को लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु अवस्था, स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान वितरणको स्थिति, सवारीसाधन करबाट प्राप्त ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको अवस्था, बजेट खर्चको प्रगति र राजस्व परिचालनको स्थिति समावेश छन्।
त्यसैगरी स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरण चैतसम्म उपलब्ध गराए/नगराएको, आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय प्रक्षेपण पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे/नगराएको, वार्षिक बजेट समीक्षा सम्पन्न गरे/नगरेको, वायु गुणस्तर, वन क्षेत्र विस्तारको प्रतिशत वृद्धि तथा अनलाइन पोर्टलमा सूचक समयमै अद्यावधिक गरे/नगराएको विषयलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइएको आयोगले जनाएको छ।
मूल्यांकनको नतिजाले प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक क्षमता सुदृढ पार्न थप प्रयास आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
