सिद्धार्थनगरको पुरानो प्रशासनिक भवन: प्रशासनिक सेवा देखि क्वाटर सम्मको प्रयोग

रुपन्देही । साँझ पर्नासाथ सिद्धार्थनगर नगरपालिका–५ मा रहेको पुरानो प्रशासनिक भवन झिलिमिली बत्तीले चम्किन्छ। टाढाबाट हेर्दा लाग्छ—सायद कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम चलिरहेको छ, वा नगरवासीका लागि कुनै सेवा अझै सञ्चालनमै छ। तर नजिक पुग्दा त्यो भ्रम तुरुन्तै चिर्छ। भवनभित्र न त सेवाग्राहीको लाइन छ, न त कागज बोकेका सर्वसाधारण। त्यहाँ छन्—नगरपालिकाका केही कर्मचारी, उनीहरूका निजी सवारीसाधन र परिवारका सदस्यहरू। केही महिना अघि सिद्धार्थनगर नगरपालिका नयाँ प्रशासनिक भवनमा स्थानान्तरण भएसँगै सम्पूर्ण सेवा वडा नं. ५ हाटबजारस्थित भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। पुरानो भवन भने प्रशासनिक प्रयोजनका लागि सुरक्षित राखिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर करिब एक हप्तादेखि त्यो भवन सरकारी कार्यालयभन्दा बढी निःशुल्क आवासगृह जस्तै प्रयोग हुन थालेको छ। स्थानीयका अनुसार कृषि शाखा र न्यायिक समितिमा कार्यरत केही कर्मचारीहरू आफ्ना मोटरसाइकल र गाडीसहित पुरानो भवनमा बसोबास गरिरहेका छन्। केवल कर्मचारी मात्र होइन, उनीहरूका परिवारसमेत त्यहीँ बस्न थालेपछि भवनको स्वरूप नै फेरिएको छ भान्साको गन्ध, परिवारिक आवाज र राति अबेरसम्म बलिरहने बत्तीले सरकारी भवनलाई निजी क्वार्टरमा रूपान्तरण गरेको छ।

यही सिद्धार्थनगरमा चिसोका कारण असहाय र विपन्न नागरिक कठ्याङ्ग्रिएर मृत्युको समाचार आइरहँदा, सरकारी कर्मचारी भने डेराको खर्च तिर्नु नपरी, जनताको करबाट बनेको भवनमा न्यानो जीवन बिताइरहेका दृश्यले स्थानीयलाई आक्रोशित बनाएको छ।“सरकारी भवन जनताको सेवाका लागि हो, कर्मचारीको सुविधाका लागि होइन,” नागरिक अगुवा विजय गोविन्द श्रेष्ठले आक्रोश पोख्दै भने, “हामीले कर तिरेर बनाएको सम्पत्तिमा कसैको निजी बसाइ स्वीकार्य हुँदैन।”सरकारी प्रशासनिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको भवनलाई औपचारिक निर्णयविनै क्वार्टरका रूपमा प्रयोग गरिनु स्थानीय सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न हो। यदि कर्मचारीलाई आवास सुविधा आवश्यक छ भने त्यसका लागि स्पष्ट नीति, निर्णय र पारदर्शिता किन देखिएन? यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले भने, “भवनको रेखदेख गर्ने उद्देश्यले केही कर्मचारी ले बस्न आग्रह गरे । उनीहरुले नै बिजुली पानीको रकम तिर्ने भन्ने कुरा थियो । तर डेराको रकम भने लाग्दैनथ्यो। हालसम्म कर्मचारी क्वार्टरका रूपमा प्रयोग गर्ने कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन। भवन खाली गर्न निर्देशन दिइसकेको छु।”

तर प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्,औपचारिक निर्णय नभए पनि परिवारसहित बसोबास कसरी सुरु भयो?रेखदेखको नाममा निजी जीवन सञ्चालन गर्नु कानुनी र नैतिक रूपमा कत्तिको जायज हो? निर्देशन साँच्चिकै कार्यान्वयन हुन्छ कि कागजमै सीमित रहन्छ?सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग सानो विषय होइन। यसले स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता, सुशासन र नैतिकताको मापन गर्छ।अब नागरिकको नजर एउटै प्रश्नमा टिकेको छ। पुरानो प्रशासनिक भवन जनताको सम्पत्ति भएर फर्किन्छ, कि कर्मचारीको सुविधाको स्थायी ठेगाना बन्दै जान्छ?