रुकुम पूर्व। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनयुद्धको राजनीतिक संघर्ष औपचारिक रूपमा टुंगिए पनि त्यसका लक्ष्यहरू पूर्ण रूपमा पूरा नभएको बताएका छन्। अबको चरणमा संघर्ष उत्पादन, रोजगारी र समृद्धिका लागि केन्द्रित हुने उनले बताएका हुन्।

रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका–२, खाबाङ बगरमा ३०औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले नयाँ पुस्ताले उठाएका मागहरू शान्ति प्रक्रियाका क्रममा अधूरा रहेका मुद्दाहरूको निरन्तरता भएको बताए। शक्ति सन्तुलनका कारण कतिपय एजेण्डा पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले ती मुद्दा अझै जीवित रहेको दाबी गरे।

संविधान जारी भएको दशकमा सुधारका प्रयास भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले योजनाहरूलाई पूर्णता दिन नदिएको उनको भनाइ थियो। सरकारमा रहँदा एक वर्षभित्र पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति तथा बजेट ल्याइएको तर सरकारबाट बाहिरिएपछि कार्यक्रम रोकिएको उनले उल्लेख गरे।

विदेशबाट फर्किएका युवालाई लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले “अबको युद्ध उत्पादनको युद्ध” हुने बताए। सूचना प्रविधि, पर्यटन र कृषिमा केन्द्रित कार्यक्रममार्फत पाँच वर्षभित्र २० लाखभन्दा बढी रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनले दाबी गरे। स्टार्टअप कार्यक्रमलाई कार्यकर्ता केन्द्रित बनाइएको आरोप पनि उनले लगाए।

अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजना, ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’, प्रस्तावित मेगा फूड पार्क, इको टुरिज्म र हिल स्टेशन अवधारणाजस्ता परियोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले उल्लेख गरे।

पाँच वर्ष स्थिर सरकार सञ्चालन गर्न नपाउँदा राम्रा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अधुरै रहेको अनुभव सुनाउँदै उनले संघीय संरचनामा दोहोरिएका कार्यक्रम हटाउने, निकायहरू गाभ्ने र नीति–बजेट प्रक्रियामा सुधार गर्ने प्रयास अधूरै रहेको बताए। निजामती र शिक्षा विधेयक पर्याप्त बहुमत अभावका कारण पारित हुन नसकेको पनि उनले स्मरण गरे।

मीटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा भुटानी शरणार्थी, बालमन्दिर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा प्रकरणमा छानबिन गर्दा विचौलिया तत्त्व आत्तिएको उनले दाबी गरे।

कुशासन र भ्रष्टाचार बढेमा जनताको आक्रोशले व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी आफूले पटक–पटक दिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको परिस्थिति त्यसैको परिणाम भएको बताए। रुकुमसहित देशको समृद्धिका लागि नयाँ ऊर्जा, उत्पादनमुखी अभियान र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको उनको जोड थियो।