काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक प्रयोग गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मीरा खडका र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मन्त्रीस्तरीय निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गराउन भदौ तेस्रो साता आदेश दिएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत जेठ तेस्रो साता ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पर्यटन व्यवसायी भरतकुमार बस्नेतले द एक्सप्लोर नेपालका तर्फबाट रिट दायर गरेका थिए । उनले मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय खारेज गरी त्यसअघिकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए ।

तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयले २०७२ वैशाख १ मा ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, भण्डारण र प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन संसद्को वातावरण समितिको निर्देशनअनुसार त्यतिबेला मन्त्रालयले ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि वातावरण विभागले अनुगमनसमेत प्रभावकारी बनाएको थियो ।

प्लास्टिक प्रयोग रोक्ने अभियान अघि बढेकै बेला भूकम्प आएपछि सरकारी अनुगमन फितलो भएको थियो । ४० माइक्रोन र त्योभन्दा कम तौलका प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, भण्डारण र प्रयोग नरोकिएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक गत जेठमा ३० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक नियन्त्रणरनियमन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।