संघीय ऐन छिटो निर्माण गर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौं । सांसदहरूले जतिसक्दो चाँडो संघीय ऐन निर्माण गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसद्हरूले संघीय ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाले तीव्रताका साथ काम गर्न नसकेको भन्दै यथाशक्य चाँडो ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्न संविधानको धारा २३५ (१) मा ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समन्वय कायम गर्नु संघीय संसद्ले आवश्यक कानून बनाउने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सांसद इन्दु कडरिया, जीवन बुढा, प्रकाश पन्त, रमेशप्रसाद यादव, रामचन्द्र राई, कोमल ओली र सुरेन्द्रराज पाण्डेलगायतले समयमै कानून निर्माण नहुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भन्दै सक्रियताका साथ कानून निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालले समेत जतिसक्दो चाँडो जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन र संघीय कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले सरकार संरचना निर्माण, कर्मचारी समायोजन, संस्थागत व्यवस्था, काूनन निर्माणलगायतका कार्यमै व्यस्त भएको बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले जनसङ्ख्या, भूगोल र राजश्व उठाउने स्थानीय क्षमताको आधारमा स्रोतको बाँडफाँड गर्नेबारे सांसद र सरोकारवाला निकायको सुझावको आधारमा अगाडि बढ्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामती सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन बारेको ऐनसमेत मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको क्रममा रहेकाले छिटै पूर्णता पाउने बताए ।

काम नभएर प्रदेश सरकारका कर्चमारीले घाम तापेर बसेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ, हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएका कारण सयमा सय प्रतिशत कर्मचारी पुग्यो भने मात्रै काम शुरू गर्छु भन्ने हो भने बुझाइ गलत हुन्छ, कामको आवश्यकता र प्रकृति हेरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई काममा लगाउँदै, आवश्यक प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्दै जानुपर्ने हुन्छ”, मन्त्री पण्डितले भने ।