काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि किनिएको दुुईवटा वाईडबडी जहाजमा घोटाला गरेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी बर्खास्तीमा पर्ने भएका छन । (ने.क.पा.) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री के।पी शर्मा ओलीले अधिकारीलाई मन्त्रीपदबाट हटाएर योगेश भट्टराईलाई नियुुक्त गर्न दबाब खेपि रहेको एक उच्चपदस्थ नेताले जानकारी दिए ।

तत्कालीन बाम गठबन्धनलाई भोट माग्न ताप्लेजुङ गएका बेला ओलीले भट्टराईलाई जिताए मन्त्रीपद दिने बताएका थिए। तर उनले ताप्लेजुङका मतदातासामु गरेको प्रतिवद्धता सरकार गठनका बेला बिर्सिएका थिए । (ने.क.पा.) का युवानेता भट्टराई ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन ।

वाईडवडी खरिदमा भएको घोटालाबारे अनुसन्धान गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एक उपसमिति नै गठन गरेको छ । मंगलबार राती अबेरसम्म बसेको उपसमितिको बैठकले ३८ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गर्दै विमान खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेम राइ र शंकर अधिकारी, पूर्वमन्त्री जितेन्द्र नारायण देव र जीवनबहादुर शाहीमाथि कारबाही अघि बढाउन समेत समितिले सिफारिस गरेको छ ।

महाप्रबन्धक कंसाकार मुख्य दोषी ठहर

एयरबस कम्पनीको तत्कालीन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनसायले आठ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई अमेरिकी डलर ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार निर्धारण गरिएको छ । तर, बोलपत्रमा एक हजार घन्टासम्म उडेको र २०१४ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना जारी गरेर निगम सञ्चालक समितिले निगमले पाउने तत्कालीन छुट मूल्य बढी हुनुपर्नेमा निगमलाई नोक्सान हुने गरी खरिद गरिएको देखिन्छ ।

प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले प्रस्ताव गरे अनुसार सन् २०१६ मा विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ८ करोड ८० लाख ९९ हजार पर्ने र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको २ दशमलव ७६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९ करोड ३० लाख ४७ हजार पर्ने सुझाबलाई बेवास्ता गरी १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर स्वीकार गरिएको देखिन्छ ।

यसरी करिब प्रतिजहाज एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलरका दरले दुई जहाजमा दुई करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर (दुई अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी) नोक्सानी भएको ठहर हुन्छ । सो रकम दोषीहरूबाट भराउन र हाल बहाल रहेका तथा तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलगायत अन्य संलग्नहरूलाई निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, एयरबस कम्पनीले सोही वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको दरबमोजिम वार्ताबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को बर्खिलाप हुने गरी प्रस्ताव छनोट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रावधान राखी निगमलाई आर्थिक नोक्सानी हुने गरी व्यवस्थापन निर्देशन दिएर करिब ६८ लाख अमेरिकी डलर नोक्सानी पु(याएको देखिन्छ ।