गोरखा । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वका प्रतिनिधिमूलक घटनामा कारबाही गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याइने बताएका छन्।

विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नो लगातार छलफल भइ रहेको भन्दै उनले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन र विकासमा मिलेर काम गर्ने बताए। मंगलबार गोरखामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा वेपत्ता छानबिन आयोेगले काम गरेको भए पनि कछुवा गतिमा रहेका बताए।

अब सत्य पत्ता लगाउने र मेलमिलाप गराउने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी सबै काम टुंग्याइने उनले बताए। ‘त्यति बेला युद्वद्वारा क्षति भएका परिवार, चाहे ती माओवादी हुन्, चाहे कांग्रेस हुन्, चाहे पुलिस सेना हुन्, चाहे अरु पार्टीका हुन्, सबैलाई परिपूरण दिने र पीडितहरुलाई मलम पट्टी लगाएर मेलमिलाप कायम गर्ने आयोगको काम हो,’ उनले भने।

मानवीय अपराधका केही प्रतिनिधिमूलक घटनामा भने दोषीलाई कारबाही पनि गरिने उनले बताए। ‘साह्रै ठूला मानवीय अपराध भएका छन् भने केही प्रतिनिधि मूलक घटनाहरुलाई कारबाही पनि गर्ने गरेर सामाजिक मेलमिलाप कायम गर्ने तिर हामी अगाडि बढेका छौं’ उनले भने, ‘म शहीद, वेपत्ता र युद्धद्वारा पीडित परिवार सबैलाई म भन्न चाहन्छु, छिट्टै यो काम टुंगिँदैछ।’

परिपुरणसँगै द्वन्द्व पीडित परिवारका एक सदस्यलाई जागिर !

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने क्रममा अब गरिने काम पनि बेलिविस्तार लगाएका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक परिर्वतनमा योगदान गरेको भनेर पीडित परिवारलाई परिचय पत्र दिइने छ। त्यस पछि परिपूरण।

पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन चाहिने रकम सहयोग गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदाय तयार रहेको उनले बताए। ‘अस्ती दिएको राहत हो १० लाख। अब क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘अर्को प्रत्येक पीडित परिवारका कम्तीमा एक जनालाई रोजगारी।’

यसका साथै सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका मारिएकोहरुको सम्मानमा राष्ट्रिय स्मारक पनि बनाइने छ, जसमा सबैको नाम हुनेछ। त्यस्तो स्मारक कि देशविदेशबाट मानिसहरु आउँदा नेपालमा यसरी जनयुद्ध भयो, यति मान्छे सहिद भए भन्ने जनाउनेछ’ रुस चीनमा जस्तै स्मारक बनाउने भन्दै उनले निराश नहुन आग्रह गरे।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन सम्बन्धी आयोगको म्याद एक वर्ष थप भएको छ। तर, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु टुंग्याउन कानुन संशोधन गर्न गृहकार्य भइ रहेको छ। प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र द्वन्द्वपीडितलाई समेत विश्वासमा लिएर आयोगको ऐन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ।