सर्वोच्च अदालत भन्दा ठूलो ‘फेसबुक र ट्विटर अदालत’, कता हरायो मानवता?

काठमाडौँ । बुधबार ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–१० सिस्नेखोला नजिक हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सहित सवार सातै जनाको निधनले देशलाई नै स्तब्ध बनाएको छ। तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर फर्किने क्रममा एयर डाइनेस्टी हेली सर्भिसको ‘९एन–एएमआई (एएस ३५०–बी३ई)’ हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको हो।

तेह्रथुमको आठराई चुहानडाँडा स्थित एयरपोर्ट निर्माणस्थलको अवलोकन पछि मन्त्री अधिकारी सहितको टोली पाथिभरा दर्शनका लागि त्यहाँबाट ताप्लेजुङ पुगेको थियो।

मन्त्री सहितको सरकारी टोली हेलिकोप्टर बाट झर्दा पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात भइरहेको थियो। हिउँ पर्दा पर्दै मन्त्री अधिकारी सहितले पाथिभरा मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कने क्रममा हेलिकोप्टर दुर्घटना ग्रस्त भएपछि अधिकांशले दुस्ख व्यक्त गरेका छन्।

यस्तो राष्ट्रिय शोकको घडीमा मृत्यु माथि ठट्टा गर्ने र उत्सव मनाउने तत्वहरुको पनि कमी देखिएन। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री अधिकारीको मृत्यु माथि एकदम भद्दा र सतही टिप्पणी गर्दै एक-थरीहरुले खुसी मनाइरहेको देख्दा हामी कहाँ मानवता हराएकै हो त भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक छ।

के सामाजिक सञ्जाल अदालत भन्दा माथि हो ?

मानिस कमी-कमजोरी सहितको प्राणी हो। बुधबार दुर्घटनामा परी दिवंगत भएका मन्त्री अधिकारीका पनि केही कमजोरी होलान्, त्यो छुट्टै कुरो। तर अदालतले प्रमाणित नगर्दै सामाजिक सञ्जालमा उनलाई ठूलै भ्रष्टाचारी करार गरि सकिएको छ। कसैले देशले एक होनहार व्यक्ति गुमाएको प्रकट गरे पनि कसैले भने मन्त्री अधिकारीको मृत्युमा खुसी समेत प्रकट गरे।

फेसबुक र ट्विटरमा धेरै जनाका टिप्पणी हेर्दा लाग्छ- रविन्द्र अधिकारी मन्त्री, एक कमर्ठ नेता होइन कि खु‌ंखार भ्रष्टाचारी हो। कसैले त ‘वाइडबडीको पाप कराएको’ भन्न सम्म भ्याए।

मन्त्री अधिकारी देशको एक आशातीत नेता थिए, तर पछिल्लो समय उनी वाइडबडी काण्डमा मुछिए पछि साख गिरेको सत्य हो। तर त्यो आरोप मात्रै थियो, सो काण्डमा उनी एक्ला थिएनन्। विभिन्न कारणले उनले विमान भित्र्याउने निर्णय गरेका हुन सक्छन्। तर आरोप मात्रै के लागेको थियो, अदालत भन्दा ठूलो रुपमा देखा परे सामाजिक सञ्जालका केही प्रयोगकर्ताहरु।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले उनलाई नेकपाको भविष्यको पार्टी अध्यक्ष र नेपालको प्रधानमन्त्री हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको क्षमता भएको नेताको रूपमा हेरेका थिए।

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको विषयले सडक देखि सदन सम्म चर्चा पायो । सङ्घीय सांसदका विभिन्न समितिहरूमा वाइडबडी प्रकरणका विषयमा धेरै छलफल भए। तर, अझ सम्म कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संसद्को लेखा समितिले उप–समितिले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो। वाइडबडी प्रकरणमा दिवङ्गत मन्त्री अधिकारी साथै दुई पूर्व पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्र नारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली कंग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत मुछिएका छन्।

“संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेर भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका पनि अदालतले को-को भ्रष्टाचारी हुन् भनेर अहिले सम्म ठहर गरेको छैन। तर फेसबुक र ट्विटर अदालतले ठोकेरै भ्रष्टाचारी करार गरिसकेको छ”

अख्तियार अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म भ्रष्टाचारी प्रमाणित हुँदैन, आरोपित मात्र हुन्छन्। आरोप लाग्दैमा मान्छे अपराधी हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर अदालतको निर्णय आइनसक्दै यहाँ फेसबुर र ट्विटरमा अपराधी घोषित गर्ने अभियान नै चलेको देखिन्छ।

फेसबुक र ट्विटरमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुभन्दा छिटो अनुसान्धान गरेजसरी तीव्र प्रतिक्रयाहरु आउँछन् । आरोपीलाई नै अपराधी करार गर्न तँछाड-मछाड गर्छन्। यसको अर्को उदाहरण निर्मला हत्या प्रकरण पनि हो। निर्मला पन्तलाई कसले, कसरी, कुन आसनमा बलात्कार गरे भन्ने समेत फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पाउन सक्छौँ। तर तिनको आधार के? सत्य के? कसले निर्मलाको बलात्कार रहत्या गरेको हो? अझैसम्म भरपर्दो निष्कर्ष कतैबाट आएको छैन।

खराब लत बन्दै सामाजिक सञ्जाल

लाग्छ- “अब नेपालमा न्यायालयको खाँचो छैन जस्तो भान हुन्छ फेसबुक र ट्विटरले गर्दा, किनकि सम्बन्धित निकायले भन्दा छिटो अपराधी पत्ता लगाइदिन्छ यसले। आरोपीलाई नै अपराधी करार गर्न तँछाडमछाड गर्छन्”

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटरहरु खराब लत बन्दै गएका छन् । मानसिक तनाव दिने, व्यक्तिगत सम्बन्ध बिगार्ने तथा सामाजिक रूपमा अपाच्य विषय समेत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा फरक मत राखेकै आधारमा चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। विना तथ्य वा आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्नेहरू सक्रिय छन्। स्मार्ट फोन र इन्टरनेटले नैतिकता र संवेदना चाहिँ दिनदिनै पतित हुँदै गएको छ।

सामाजिक सञ्जालको महत्त्व धेरै छ, परिवर्तित समयसँगै मानवीय जीवनमा पनि सूचना समाचार, मनोरञ्जनदेखि अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल सूचनाको एक सरल बाहक मानिन्छ।

सामाजिक सञ्जालको सहि सदुपयो गर्न जरूरी रहेको छ। सामाजिक संजाल प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताको आफ्नो दयित्व हुन्छ जुन उसले संजालको मर्यादा, काईदा र अनुशाषण पालन गर्दै पूरा गर्नुपर्छ। सावधानीको साटो ‘जे पर्छ, त्यो टर्छ’ को मनोवृत्तिमा परिवर्तन गर्न जरूरी रहेको छ।

पर्यटनमन्त्री भएपछि रवीन्द्रले के-के गरे ?

विसं २०७४ को सङ्घीय संसद्‌मा कास्की क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित अधिकारी सो मन्त्रालयको मन्त्रीका रुपमा २०७४ चैत २ गते नियुक्त भएका थिए। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि मन्त्री बनेका अधिकारीले असम्भव बनिसकेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आश्चर्य जनक रुपमा अघि बढाए। जसको काम आगामी भदौमा सम्पन्न भई सन्चालनमै आउने अवस्था बनेको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धन र विमानस्थल सुधार तथा विस्तारका काममा आफूलाई सम्पूर्ण रुपमा समाहित गरेका थिए। देशको समृद्धिका लागि पर्यटन विकास र पर्यटन विकासका लागि विमानस्थल सुधार तथा विस्तारमा लागिपरेका थिए।

उनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को आधार तयार पारेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकाल अवधिमा नेपालमा सर्वाधिक पर्यटक नेपाल भित्रिए सफल भए। सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ३२ जना पर्यटक नेपाल आएका छन्।

उनी मन्टियल सन्धि संसद्बाट पास गराएर कार्यान्वयनमा ल्याए। यसले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई दुर्घटनामा नेपालको बिमा २० लाख रुपैयाँबाट डेढ करोडभन्दा माथि पुग्यो।

“उनका थुप्रै गुणलाई भन्दा एउटा कमजोरीलाई महत्व दिएर सामाजिक सञ्जालमा उछित्तो काढ्नु संकुचित सोच हो, भड्किएको मानसिकता हो”

उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २१ घण्टा सन्चालमा ल्याउनका साथै त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा रहेका गाँठा फुकाउन सहजीकरण गरेका छन्। साथै यही चैतबाट उक्त विमानस्थललाई नयाँ कालोपत्रे गरेर स्तरोन्नति गर्ने काम थाल्ने उनको योजना थियो, जुन अधुरै रह्यो।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडो निर्माण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट हब बनाउने, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल सम्पन्न गरेर पर्यटक आगमनको ढोका खोल्ने उनका सपना थिए, ती पनि अधुरै रहे।

विसं २०६४ र २०७० को संविधानसभा सदस्यमा पनि उनी प्रत्यक्षतर्फ कास्की क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित थिए। त्यतिबेला उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेर जलविद्युत्, फ्रिक्वेन्सी, सार्वजनिक संस्थान, बैंक, उद्योग, सेना, विकास खर्च, मेसिन रिडएबल पासपोर्ट आदि विषयमा विभिन्न उपसमितिमा रहेर त्यस्ता सवालका विकृतिविरुद्धको नेतृत्व गरेका थिए। संविधान बनेपछि उनी संसद्को विकास समितिमा सभापति भएका थिए। संसद्को विकास समितिमा रहँदा नेपालमा विकासको बहसलाई नयाँ उचाइ दिन अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास निर्माणका योजनालाई सफल बनाउन क्रियाशील भूमिका खेलेका थिए।

यसरी उनी मन्त्री भएको छोटो कार्यकाल (एक वर्ष)मै तुलनात्मक रुपले धेरै सुधार कार्य र विकास योजना अगाडि बढाएका छन्। उनी विद्यार्थी नेता हुँदाताका भएका आन्दोलन इतिहासले बिर्सने छैन। २०५६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा उनैको नेतृत्व थियो, जसले गर्दा विद्यार्थीले आज सार्वजनिक यातायातमा भाडा छुट पाइरहेका छन्। जुनसुकै भूमिकामा पनि सफलता हात पार्ने र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कटिबद्ध तर अनावश्यक भाषण नगर्ने उनको छवि जो बनेको छ, त्यो समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको नजरमा किन पर्न सकेन?

थुप्रै असल काम गरेका एक जाँगरिला नेता रवीन्द्र अधिकारी माथि लागेको त्यही एउटा वाइडबडी प्रकरणको कलंकले उनले मरेपछि श्रद्धाञ्जली समेत नपाउने अवस्था सृजना गरिनुले हामीकहाँ मानवतावादी र वस्तुगत दृष्टिकोण समेत कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। उनका थुप्रै गुणलाई भन्दा एउटा कमजोरीलाई महत्व दिएर सामाजिक सञ्जालमा उछित्तो काढ्नु संकुचित सोच हो, भड्किएको मानसिकता हो।

सामाजिक सञ्जाललाई कडाई गर्ने कानुन बन्दै

सामाजिक सञ्जालले मैमत्तता देखाउन थालेपछि यसलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने प्रयास सुरु भएको छ। समाजमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक विषयलाई बढावा दिएको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई विधि र कानुनको मातहत ल्याउने प्रयास थालेको हो।

सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनु पर्नेछ भने नेपालमा दर्ता नभएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ कानून कार्यान्वयनमा आएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाटएपस्, ट्वीटर, लिङ्क्डइन, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल समेत नेपालमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। कानून अनुसार दर्ता भएपछि मात्रै ती सामाजिक सञ्जाल नेपाल भित्र सञ्चालनमा ल्याउन पाइनेछ।

सो विधेयकमा विनातथ्य वा आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्ने त्यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्नेतर्फ पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। विना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानूनबमोजिम गाली बेइजति मानिने कुनै पनि कार्य गर्न पाइने छैन। त्यस्ता विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको अवस्थामा तत्कालै हटाउन वा हटाउनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई निर्देशन दिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

कानूनले तोके भन्दा बाहिर गएर जथाभाबी रुपमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेमा विधेयक अनुसार कसूरदारलाई कसूरको मात्रा हेरी रु १५ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।