काठमाडौँ । भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकाय सरकार तर किन सरकार निरिह बन्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री देखि कर्मचारीतन्त्र सम्म भ्रष्ट्रचार मौलाएको छ। राजनीतिको आडमा हुने राज्यकोषको दोहन र राजनीतिकै छत्रछायामा हुने भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने तथा उम्काउने प्रवृत्ति बढेकाले पनि सर्वसाधारणले राजनीतिक नेता र नेतृत्वलाई दाँज्ने गरेका छन्। प्रसङ्ग हो-नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचार र त्यसमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्ने विषयमा भएको विलम्ब।

वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा सत्तारुढ देखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरु समेत संलग्न रहेको आशंका भइ रहेका बेला अनुसन्धान र कारवाहीमा भएको ढिलाइले कतै यो प्रकरणलाई समय कटाउँदै गुपचुप बनाउन खोजिएको त होइन ? भनि प्रश्न गर्न सहज बनाएको छ।

यद्यपि अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान जारी रहेको दावी भने गर्न छाडेको छैन। तर, अख्तियारको अनुसन्धान फितलो बनाउन र वास्तविक दोषी उम्काउन षड्यन्त्रमुलक चलखेल समेत भइ रहेको विभिन्न घटनाक्रमहरुले देखाउन थालेका छन्।

ल्याण्डमार्क होटलमा बयानको सेटिङ

राजनीतिक दवावकैबीच वाइडवडी जहाज खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनको किटानीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन प्रक्रिया त अघि बढाएको छ तर धिमा गतिमा। अख्तियारले जहाज खरिद प्रकरणमा जोडिएका केही अधिकारीहरुसँग बयान नै लिन थालिसकेको जनाएको छ। तर, यस बारेको प्रगति के कति भएको छ भन्ने आयोगले केही खुलाएको छैन।

स्रोतका अनुसार निगम सञ्चालक समिति सदस्यहरु मुक्तिराम पाण्डे, निमानुरु शेर्पा,अच्यूत पहाडी र टेकनाथ आचार्यसँग प्रारम्भिक बयान लिन सुरु गरेको हो। तर, प्रारम्भिक बयान दिएका पाण्डे र महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार अख्तियारलाई समेत प्रभावमा पारेर यो विषय सामसुम पार्ने दौडमा लागेको निगम स्रोतले जनाएको छ।

त्यसका लागि पाण्डेको अगुवाईमा अख्तियारलाई दिने बयान दरवारमार्गस्थित होटल ल्याण्डमार्कमा तयार गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । होटल स्रोतका अनुसार पाण्डेले अख्तियार प्रमुख, प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समेतलाई भनेर यो विषय सामसुम पार्न च्यानल मिलाउने भन्दै सवैलाई एउटै किसिमको वयान दिन सुझाउने गरेका छन्।

त्यसका लागि उक्त होटलमा लेखा समितिको प्रतिवेदनमा दोषी ठहर भएकाहरु दैनिक जसो भेला हुने गरेको होटलका एक कर्मचारीले बताए। स्मरण रहोस् उक्त होटल पाण्डेकै लगानीमा खुलेको बताइएको छ।

त्यसै सकियो ४५ दिने म्याद

हुन त वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा लेखा समितिले गरेको छानविन र ल्याएको प्रतिवेदन सरकारलाई नै चित्त बुझेको छैन । त्यही भएर सरकारले मिनि संसद भनिने संसदको लेखा समितिलाई उछिन्दै छानविन गर्ने बहानामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको थियो।

पूर्व न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले कुनै कामै नगरी ४५ दिने म्याद गुजारि सकेको छ। सरकारी समितिले जहाज खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन गर्नु त परै जाओस् आयोगका सदस्यहरुले छानविनका लागि सरकारले जिम्मेवारी दिएको औपचारिक पत्र समेत नपाई ४५ दिने म्याद सक्याएको हो ।

उसनिगममा जहाज खरिद गर्दा ४ अर्व ३६ करोड बढी भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिले ठहर गरेर सरकार र अख्तियारलाई तीन दर्जन भन्दा बढीलाई कारवाही गर्न सिफारि ससहित निर्देशन दिएको लामो समय वितेपनि कारवाही नभए पछि यो प्रकरण ‘कालेकाले मिलेर खाउ भाले’भन्ने उखानसँग मिल्दो जुल्दो बन्न पुगेको अख्तियारका एक पूर्व आयुक्तले बताए ।

यति मात्रै होइन, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले वाइडबडी प्रकरणमा आफूलाई मात्रै होइन कारवाही नै गर्ने भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,प्रचण्ड र केपी ओलीलाई समेत कारवाही हुनु पर्ने बताए पछि यो प्रकरणबाट सरकार नै झस्किन पुगेको सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले नै पुष्टि गरेका छ।

के हो वाइडबडी प्रकरण ?

सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्न दिएको अनुमति अनुसार निगमले जहाज खरिद प्रकृया अघि बढाएको थियो। जसका लागि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालमा प्रकृया सुरु भई केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारका पालमा जहाज खरिदका लागि अन्तिम किस्ताबन्दीको रकम निकासा गरेर जहाज ल्याएको थियो।

तर, जव वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड भन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको भन्दै बहालवाला पर्यटनमन्त्री सहित पूर्व मन्त्री, सचिव र निगमका महाप्रवन्धक सहितलाई कारवाही गर्न निर्देशन दियो त्यस पछि यो विषयले बढी चर्चा पायो। जवकी यस अघि महालेखाले समेत जहाज खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै किस्ता रकम रोक्न सुझाव दिएको थियो। तर महालेखाको सुझाव विपरित सरकार र निगमले जहाजको अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गरेको थियो। यस विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जहाज खरिद छानविन उपसमिति नै गठन गरेको थियो।

सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र केसीको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले गत पुष १८ गते बुधबार वाइडबडी विमान खरीद गर्दा रू ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको ठहर सहित प्रतिवेदन पनि बुझायो।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी (हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु) पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव, पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन सहित कारवाहीका लागि सरकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पछि अत्तालिएको सरकारले भोलीपल्टै पौष १९ गते काउन्टर अध्ययन समिति गठन गरेको थियो,जसलाई ४५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएपनि उक्त समिति निश्किृय बनि सकेको छ।

मुद्दा दायर गर्न ढिलाई

वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियारले समेत छानवीन र दोषी माथि मुद्दा दायर गर्न ढिलाई गरेको छ। अख्तियारले देखावटी रुपमा केहीलाई बयान लिने काम गरे पनि यो मुद्दालाई कमजोर बनाउन शक्ति केन्द्रहरुको चलखेल कायमै रहेको बताइन्छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरु नै यो विषयमा हतार नगर्न दवाव दिइ रहेका छन्।

यस्तो थियो सरकारको दावी

वाइडबडी प्रकरणबारे पुस २६ गते सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद वास्कोटाले भनेका थिए ‘न्यायिक समितिको छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म वाइडबडी प्रकरण टुंगोमा पुग्दैन।’  त्यस्तै उनले उच्चस्तरीय न्यायिक समिति कुनै ढाकछोपका लागि नभई विपक्षी दलका नेता समेतको सुझावका आधारमा बनाएको बताएका थिए। ‘समितिले प्रतिवेदन प्रतिवेदन तयार नपारेसम्म यो विषयले अन्तिम किनारा नपाउने जानकारी गराउँछु’ मन्त्री बास्कोटाले भनेका थिए। तर, मन्त्री बास्कोटाले भनेझै ४५ दिने म्याद पाएको समितिले कामै नथाली म्याद सकिएकाले अव यो विषय कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

उता, यो प्रकरणमा जोडिएका संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भैसकेको छ। हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारीको निधन पछि उनीप्रति सबैको सहानुभूति बढेको छ। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री अधिकारी बाइडबडी प्रकरणमा निर्दोष भनेर प्रस्टीकरण दिइ सकेका छन्। तर वाईडबडी प्रकरणको सत्य तथ्य भने अहिले सम्म सरकारले सार्वजनीक गर्न सकेको छैन। वाईडबडी प्रकरण बारे सरकार चुप लागेर बस्दा कतै ढाकछेप गर्न सरकार आफैँ त लागेको छैन? प्रश्न आम जनताले उठाँउन थालेका छन्।

यो समाचार रातोपाटी बाट साभार गरिएको हो।