काठमाडौ । कर्मचारीलाई ‘राष्ट्र सेवक’ भनिन्छ। तर, सबै कर्मचारी ‘राष्ट्र सेवक’ भनिन लायक हुन्नन्। निजामति सेवाको हरेक ब्याचमा केही कर्मचारी यस्ता आउँछन्, जसले ‘राष्ट्र सेवक’ को मान राख्छन्। कर्मचारीतन्त्र र मुलुकलाई केही मात्रामा जोगाउँ छन्।

गृहसचिव प्रेम राई र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल ‘राष्ट्र सेवक’ पगरीको मान जोगाउने त्यस्तै अब्बल कर्मचारी मध्ये हुन्।

राई र त्रितालबारे आजसम्म कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वले औंला उठाएको छैन। उनीहरूले जोसँग काम गरे, तिनले राई र त्रितालको प्रशंसा मात्र गरेका छन्। उनीहरूको कामप्रति निष्ठा, दक्षता र इमानको तारिफ गरेका छन्।

पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभाबाट आएका यी दुईको अर्को समानता पनि छ- चुपचाप काम गर्ने, प्रचार नखोज्ने र मिडियाबाट भरसक टाढै बस्ने। यी दुवैले यसपालि एउटा काममा जोडिने अवसर पाए र परिणाम बेजोड निकाले।

राईको पहल र त्रितालको छानबिनले नै बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कसरी भू-माफियाहरूले आफ्नो नाममा पारे भन्ने उजागर गरेको हो।

त्रिताल समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले ती जग्गा रोक्का गरी सरकारको अधिनमा ल्याउन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

जग्गा अपचलन गर्ने ‘भू-माफिया’ माथि कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो र सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि सरकारले लेखी पठाएको छ। सरकारी जग्गा अपचलनको यो छानबिन प्रक्रिया गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सुरू गरेका हुन्।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा मालपोत कर्मचारीहरूसँग मिलेर ‘भू-माफिया’ ले अपचलन गरेका उजुरी गृह मन्त्रालयमा केही वर्ष देखि नै थिए। कसैले चासो देखाएको थिएन। ‘प्रेम सर आए पछि उहाँले चासोका साथ हेर्न थाल्नु भयो,’ गृहका एक अधिकृतले भने।

अपचलनको गहिराइ बुझे पछि सचिव राईले छानबिन निम्ति समिति बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गरे। छानबिन समितिको नेतृत्व गर्न सक्षम, निडर र इमानी मानिस चाहिन्थ्यो। उनको दिमागमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नाम आयो।

त्रिताल सरकारी जीवनबाट अवकाश लिएर बसि रहेका थिए। उनको इमान र क्षमताबारे राई जानकार थिए। उनले त्रिताललाई सोधे, ‘तपाईंले मात्र गर्न सक्ने एउटा काम छ। सहयोग गर्नु पर्यो।’ त्रिताल जिस्किए, ‘मैले मात्र गर्न सक्ने काम भए पछि कसरी नाइँ भन्नु।’ प्रधानमन्त्रीलाई पनि राईले त्रितालको नाम सुझाए। उनी तुरुन्तै राजी भए।

त्रितालले समितिमा आफूले रोजेका मानिस राख्न पाउनु पर्ने सर्त राखे। राई त्यसमा मञ्जुर नहुने कुरै थिएन। त्रितालले समितिका अर्का सदस्य चुने, निजामति सेवामा आफ्नै ब्याचका पूर्व सहसचिव महेन्द्रकुमार थापा। समितिका सदस्य-सचिव नियुक्त भए, उपसचिव गणेश आचार्य। समितिलाई सहयोग गर्न दुई जना अधिकृत पनि थपिए।

काम सजिलो थिएन। सरकारी कार्यालयमा कागजात भद्रगोल थिए। कतिपय महत्वपूर्ण कागजात नै थिएनन्। सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न थियो- सुवर्णशमसेरका परिवारको जग्गा पञ्चायतले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको हो वा जफत गरेको हो?

अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित भएको २०२१ सालको राजपत्र हेर्न समिति मुद्रण विभाग पुग्यो। अचम्म, २०२१ सालको त्यही राजपत्र गायब थियो।

त्यति खेर क्षतिपूर्ति अञ्चलाधीश कार्यालयले दिने गर्थ्यो। समितिले बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको रेकर्ड खोज्यो। २०४६ सालको जन आन्दोलनमा रानीपोखरी स्थित अञ्चलाधीश कार्यालयमा आगो लाग्दा सबै कागजपत्र जलेका थिए।

क्षतिपूर्तिको रेकर्ड खोज्न समितिका सदस्य गृह मन्त्रालय पुगे। कागजात धुल्याउँदा ती महत्वपूर्ण दस्तावेज पनि नष्ट भएको जानकारी गृहले दियो।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको हालत उस्तै थियो। अपचलन भएको ११३ रोपनी सरकारी जग्गाका १०२४ र १०२५ नम्बरका मूल मिसिल नै गायब थिए।

‘कतिपय यी कागजात नियतवश गायब पारिएका हुन् भन्नेमा शंका छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने। समितिले हार मानेन।

पुराना राजपत्रहरू मदन पुरस्कार पुस्तकालयले ‘माइक्रो फिल्म’ बनाएर राखेको छ भन्ने समितिलाई थाहा थियो। पुस्तकालयमा अधिग्रहणको सूचना निस्केको राजपत्र उनीहरूले भेटे।त्यस पछि पुराना गोरखापत्रमा खोज्दा ुक्षतिपूर्ति लिन आउनूु भन्ने सूचना प्रकाशित भएको उनीहरूले फेला पारे।

यसरी २०२१ सालमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर सुवर्णशमसेरका परिवारको सम्पत्ति जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार अधिग्रहण गरेको पुष्टि भयो।

सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा कुनै पनि बहानामा फेरि व्यक्तिका नाममा पुग्नु पर्ने कुनै कानुनी बाटो थिएन। तर, धेरैजसो जग्गा व्यक्ति कै नाममा सरि सकेका थिए। समितिले महिनौं लगाएर डिल्लीबजार मालपोतले गरेका एक-एक बदमासी खोतल्यो।

जग्गा अपचलन गर्नेहरूले समितिलाई प्रभावित पार्न कोशिस गरे। भेटका लागि सन्देश पठाए। त्रिताल समितिले भने कसैसँग भेट्नै मानेन।

पाँच महिनाको अनुसन्धान पछि गत पुस २६ गते त्रितालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रतिवेदन पेस गरे। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यस्ता धेरै प्रतिवेदन थन्किएका छन्। तपाईं त सुशासनमा जोड दिने नेता। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ।’

‘ढुक्क हुनुस्, म गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने।

सरकारले कार्यान्वयन अघि बढाएको छ। मुलुक भर यस्ता बदमासी भएको हुन सक्ने आशंकामा छुट्टै छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

बदमासी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र व्यक्तिका नाममा गएको सरकारी जग्गा फिर्ता आउन भने लामो प्रक्रिया पार गर्नु पर्ने छ। समय लाग्ने छ। तर, इमान भएका दुई राष्ट्र सेवकका कारण सरकारी जग्गा अपचलन रोक्ने काम शिराबाट सुरू भएको छ। यसले मुलुकको सम्पत्ति बच्ने छ। राष्ट्र सेवकको साख जोगिने छ।