काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश भए पछि न्यायपालिकामा शुद्धीकरण अभियान थालेको सन्देश दिन खोजेका चोलेन्द्र शमसेर जबरा १०० दिन नपुग्दै न्यायाधीश सिफारिस प्रकरणमा आलोचित भए।

दलीय भागवण्डाका आधारमा सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरु (जसको भोलि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रम समेत मिलाइएको छ) सिफारिस भए पछि कानून व्यवसायीहरुले मात्र होइन, सर्वोच्चकै बहालवाला न्यायाधीशहरु समेत प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि जबराले सामूहिक राजीनामाको अस्त्र फालेर उनीहरुलाई चुप लगाएका छन्।

लगत्तै एनसेल कर छली प्रकरणमा ३९ पेज लामो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भयो, जसको फैसला राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले २ महिना अगाडि नै गरेको थियो। यसले न्यायाधीश सिफारिसबारे बाहिर भइ रहेको टिका टिप्पणी केही केही मत्थर पार्‍यो।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको शुरुवाती सय दिनलाई मधुमास अवधि मानिन्छ। सरकारले सय दिन पूरा नगरुन्जेल विपक्षीले पनि विरोध नगर्ने प्रचलन छ। न्यायपालिकामा यस्तो चलन छैन तर, जबराले सय दिनमा आलोचना र प्रसंशा दुवै बटुलेका छन्।

लोकरिझ्याईँ कि सुधारको बाटो ?

प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेकै दिन विवादस्पद न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलास खोसेर न्यायपालिकामा शुद्धिकरणको शन्देश दिएका थिए। त्यस पछि आर्थिक प्रलोभनमा मुद्दा फैसला गरेको भनेर आरोपित न्यायाधीशहरु माथि धमाधम कारवाही थालेर वाहवाही बटुले।

राणाले चालेको कदमले न्यायाधीशहरुमा गलत गर्दा म पनि कारवाहीमा पर्छु भन्ने डर सिर्जना गरेकै हो। ‘राम्रो आचरण भएका न्यायाधीश डराउनु पर्दैन र खराब आचरण भएका जोगिन सक्दैनन्’ भन्ने सन्देश दिन प्रधानन्यायधाीश राणा सय दिने शुरुवाती चरणमै सफल भएका छन्। उनका शुरुवाती कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्कालिन नेपाल बारको नेतृत्व डेलिगेशन जाँदा जुन जवाफ दिएर फर्काए,शुरुवाती सय दिनमा उनी त्यसमा सफल देखिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराको त्यो काम कारबाहीलाई कतिपयले ‘लोकप्रियतावादी कदम’ पनि भने। न्यायाधीशले इजलासमा बसेर फैसला गर्दा संविधान, कानुन, ऐन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार गर्ने कि सोसल मिडिया र पत्रपत्रिका हेरेर गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि नउठेका होइनन् । तर, न्यायपरिषदको छानविनमा फैसलामा अनियमितता गरेको, आचरण खराब भएको देखिए पछि कारबाही गरेको जबराको तर्क छ। जोशी प्रकरण भने संसदीय सुनुवाइका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता कार्यन्वयन थियो।

चोलेन्द्र शमसेर संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनु अघि एनसेल कर छली, विदेशी पैसाको बैधानिकता, भाटभटेनी सुपरमार्केट लगायतको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैमा राखेर फैसला गरिसक्ने सर्वोच्चको तत्कालीन नेतृत्वको तयारी थियो। त्यस बेला कतिपय न्यायाधीशले राणाको सुझाव अनुसार असाधारण बिदा लिएर मुद्दाको फैसला रोक्न भूमिका खेलेका थिए।

जबरा नेतृत्वमा आए पछि ब्यापारी अजयराज सुमार्गीले भित्रयाएको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धित बैंकमा फिर्ता गर्ने, खड्का भद्रकालीमा व्यक्तिले दाबी गरेको करिब ६० रोपनी जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई दिलाउने जस्ता फैसलाहरु सयदिन भित्र गरे। जबरा माथि यी मुद्दाहरुको किनारा कसरी लगाउछन् भन्ने चुनौती थियो।

अझै पनि उनले भ्याट छली र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पारिएका मुद्दाहरुमा बाँकी कार्यकाल भरि परिक्षा दिइ रहनु पर्ने छ। किनकी, यस्ता मुद्दाहरु ‘ठगहरु’ले नै जित्दै आएका छन्।

चोलेन्द्र शमसेर जबराले सय दिनभित्र स्थापित गरेका मानक उनकै लागि धराप बनेर बस्ने छन्। यसभन्दा दायाँबायाँ गरे आफ्नैले स्थापना गरेका मानकहरु नै उनीमाथि खनिने छ।

चोलेन्द्रका विरोधाभास

अमेरिकाका २८ औं राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले भनेका थिए-तिमी आफ्नो नजिकको साथीलाई यदि न्यायाधीश बनाउछौं भने,सम्झ कि तिमीले एउटा असल साथीलाई गुमाउँदै छौ। प्रधान न्यायाधीश भएपछि चोलेन्द्रले थालेको अदालत शुद्धिकरण अभियानका बेला उनी निकटस्थहरुले विल्सनको यो उक्ति खोजी खोजी सुनाएका थिए।

चोलेन्द्र शमसेर जबराको जीवनमा थुप्रै संयोग र विरोधाभास आए। क्याम्पसमा २०३१ साल देखिका सहपाठी र न्यायाधीश भए पछिका सहकर्मी गोपाल पराजुलीलाई उनले नागरिकता सम्बन्धी विवादमा घर जान बाध्य हुने गरी फैसला सुनाए। आफूलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने सुशीला कार्कीलाई महाअभियोगबाट जोगाएर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा फिर्ता गराउने पनि उनै भए।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश सहितका न्यायाधीशहरुले ३३ किलो सुन काण्डका अभियुक्तहरुलाई छाड्न आदेश दिएकोमा कानुन व्यवसायीहरुले हड्ताल समेत गरेर प्रश्न उठाउँदा पनि न्यायपालिकाको तत्कालीन नेतृत्वले केही गरेको थिएन।

जबरा आएर तिनीहरु माथि कारवाही गरेर न्यायपालिकामा शुद्विकरणको शन्देश दिए। कारबाहीमा परेका मध्ये उमेशराज पौडेल पारिवारिक रुपमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा निकट थिए। जबराको बिगतलाई हेर्दा यी कदम अपेक्षित थिएनन्।

न्यायपालिका प्रमुख भएपछि बेथितिप्रति निर्मम देखिएकी हुन्। तर, १०० दिन पुग्नै लाग्दा भएको न्यायाधीश नियुक्तिले भने उनीमाथि फेरि प्रश्नहरु उब्जाएको छ। सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसमा दलीय भागवण्डा प्रष्ट झल्किएको र नातागोता हेरेको आरोप लागेको छ।

दुईखाले न्यायाधीशले थला पारेको अदालत

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु न्यायपालिका भित्र अहिले दुईखाले न्यायाधीश चरित्र देखिने बताउँछन्। तीमध्ये एउटामा पैसा पाए जस्तो सुकै मुद्दा जसरी पनि हेर्ने र फैसला गर्न तयार हुने पैसा नपाए कार्यविधि देखाएर पन्छिने प्रवृति छ। यो प्रवृत्तिले पैसा नआउने लाख वा हजार बिगो भएका मुद्धाहरु पुर्पक्षमा पठाउँछ, पैसा पाए करोडौ राजस्व मारेका मुद्धा पनि थोरै धरौटीमा छिनाई दिन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरुका अनुसार, न्यायपालिकाभित्र इमान्दारिताको नाममा विवादमा परिएला भनेर विवादित खालका मुद्दाबाट तर्किने र सकेसम्म पुर्पक्ष (थुना) मा पठाई दिने अर्को प्रवत्ति छ। खास गरेर प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा रहेका न्यायाधीशहरुमा यो खालको प्रवत्ति देखिन्छ। यो प्रवत्तिका न्यायाधीशहरु हिजो आफू आबद्ध दलसँग सम्बन्धित मुद्दा आफ्नो इजलासमा नपरे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ।

पैसा भने पछि जस्ता मुद्दा पनि नछाड्ने र विवादमा परिने डरले फैसला गर्नै डराउने दुवै प्रवृतिका न्यायाधीश न्याय सम्पादनमा घातक हुन्। गलतलाई निगरानीमा राख्ने र स्वच्छलाई केही परे म छु भनेर ढाडस दिने प्रधानन्यायाधीश भए दुवै प्रवृत्ति हराउँछ।

न्यायाधीश प्रकरण : कुण्ठा बोल्यो कि तथ्य ?

गलत आचरणका न्यायाधीश माथि कारवाही, सक्षम न्यायाधीशहरु माथि भरोसा र आर्थिक अराजकता गर्नेहरु प्रति अनुदार भएर गरेका फैसलाहरुले उकासेको चोलेन्द्र शमसेर जबराको व्यक्तित्वमा सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसले धब्बा लगाएको छ। सिफारिसलाई लिएर भएको आलोचनालाई निरपेक्ष भएर हेर्न भने सकिन्न।

यसअघि पनि न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्तिहरु विवादमा पर्थे। जबरा आफैं सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा विरोध भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश भए पछि गरेका फैसलाहरुले उनीप्रति आशा बढेर अरु पनि कसैसँग सम्झौता नगरुन् भन्ने चाहने बढेको थियो।

न्यायाधीश नियुत्तिःमा सम्झौता नगरुन् भन्ने असल नियत भएका व्यक्तिले गरेको आलोचना र सिफारिसमा परेका केही व्यक्ति मन नपरेका कारण भएका आलोचनालाई फरक ढंगले हेरिनु पर्छ।

न्यायपरिषदको जस्तो संरचना छ, संसदीय सुनुवाईको तरबार झुण्डाइएको छ, यो संरचना भित्र न्यायपरिषदको अध्यक्षका रुपमा प्रधानन्यायाधीशले कहिँ न कहिँ सम्झौता गर्नै पर्छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले हालैको न्यायाधीश सम्मेलनमा यो स्वीकार गरि सकेका छन्।

अहिले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा आएका न्यायाधीशबारे भएका आलोचना कतिपय तथ्यमा आधारित छन् भने कति पुर्वाग्रहबाट प्रेरित छन्। जबराले भने युवाले पछिसम्मको ‘करिअर’ हेरेर न्याय सम्पादनका बेला लोभ लालच नलर्गान् भनी सोच्न सकिने तर्क गरेका छन्।

विगतमा न्याय परिषद सदस्यलाई खबरै नगरी मध्यरातमा बैठक राखेर न्यायाधीश नियुक्त गर्दा आर्थिक चलखेल भएको आरोप समेत लागेको थियो। न्यायिक स्वच्छता कायम गरेका न्यायाधीशलाई रुवाउँदै घर पठाएर नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र किर्ते गर्ने र आर्थिक रुपमा भ्रष्टहरुलाई प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा राखिएको घटना पनि निकट विगतकै कुरा हो। यस पटक व्यक्तिको बिरोध र नातागोता पारिएको बाहेक आर्थिक चलखेलको कुरा आएन।

विगतमा खुलेआम बेन्च सेटिङ हुँदा नबोल्ने तथा न्याय परिषदको सदस्यलाई खबर नगरी मध्यरातमा बैठक राखेर न्यायाधीश नियुक्त गर्दा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको आरोप लाग्दा केहि नबोल्ने बार र केही चल्तिका वकिलले यस पटक असन्तुष्टि पोख्नुमा केही व्यक्ति माथिको परम्परागत दुश्मनीले पनि काम गरेको छ।

बिगतका न्यायाधीश सिफारिस भन्दा यस पटक तुलनात्मक रुपमा विवाद कम भएको हो। हामी नेपालीमा बिगत चाँडै भुल्ने र वर्तमानप्रति असाध्यै वितृष्णा जाग्ने संस्कार विकास भएको छ। मध्यरातमा राजनीतिक दलका नेता बसेर न्यायाधीश भागबण्डा भएको ताजा घटना कसैले बिर्सेका छैनन्।

न्यायिक स्वच्छता कायम गरेका न्यायाधीशलाई रुवाउँदै घर पठाएर एसएलसी प्रमाणपत्र र नागरिकता कीर्ते गर्ने भ्रष्ट न्यायाधीशहरुलाई प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रममा राखिएको घटना पनि कसैले बिर्सेका छैनन्।

चोलेन्द्रका चुनौती

न्यायाधीशहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उठेका असन्तुष्टिलाई जबराले एकहद सम्म मत्थर पारेका छन्। तर, न्यायालयबारे भइ रहेको टिका टिप्पणी हेर्दा जबराको आगामी दिन सहज हुने देखिँदैन।

विगतमा चाहिँ उनी असहजतालाई सहजतामा परिणत गर्न खप्पिस देखिए कै हुन्। अब उनी चर्को निगरानीमा हुने छन् । जस्तो सुकै मुद्धामा पनि पुर्पक्षमा पठाउने परम्परालाई न्यायिक निगरानी राखेर आम नागरिकलाई न्यायको अनुभुति दिलाउने दायित्व उनी माथि छ।

त्योसँगै न्यायपालिका भित्रका विदेश यात्रा, सुख सुविधा र सुगममा मात्र रहन रुचाउने पात्रलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने छ। पहुँच नहुँदा वर्षौ देखि दोश्रो दर्जाका रुपमा रहन बाध्य न्यायाधीश देखि कर्मचारीसम्मलाई न्यायको अनुभूति गराउने आन्तरिक दायित्व पनि उनी माथि छ।

विश्वनाथ उपाध्याय पछि २७ वर्षमा पूरा कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश हुने मौका पाएका जबरासँग न्यायपालिका सुधारको लागि प्रशस्त समय पनि छ। तर, हालैको न्यायाधीश सिफारिसमा जस्तो कमजोरी देखाउने, अनि प्रणालीलाई दोष लगाउने काम दोहोरिरहे जबराका ऐतिहासिक निर्णयहरु पनि अपजसको छायाँमा पर्ने छन्।