बुटवल ।

साझा पार्टीले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र संघियता विवादित बन्दै गएकाले यी विषयमा साझा पार्टीले जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने बताएको हो ।

लुम्बिनीमा तीन दिनसम्म भएको सो पार्टीको राष्ट्रिय भेलापछि जारी लुम्बिनी घोषणापत्रलाई शनिवार बुटवलमा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रिय संयोजक रविन्द्र मिश्रले आवधिक निर्वाचनले दिने निर्णयभन्दा जनमत संग्रहको निर्णय शक्तिशाली र परिवर्तनकारी मानिन बताउनु भयो ।

भएकोले देशको दुरगामी भविस्यमा असर पार्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नु उपयुक्त हुने बताउनु भयो । धर्मनिरपेक्षता र संघियताबारे जनमत संग्रहमा जानुपर्ने बताउनु भएका मिश्रले आफ्नो पार्टीसंग विचार मिल्ने व्यक्ति, समुह र राजनितिक शक्तिहरुलाई सहकार्य र एकताका लागि आव्हान गर्ने बताउनु भयो ।

धर्मनिरपेक्षताको माग गर्दै हिंडेको राप्रपा र संघियताको विपक्षमा उभिएको राष्ट्रिय जनमोर्चासंग तपाईहरुको एकता हुनसक्छ भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा संयोजक मिश्रले सुसंस्कृत राजनिति गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धमा उभिने र आफहरुसंग समान सोंच र विचार राख्ने व्यक्ति समुह र राजनितिक शक्तिसंग एकता र सहकार्य हुनसक्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्न २०४६ सालपछि राजनैतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरी गलत प्रकृयाबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्न भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई देशव्यापी बनाउने उहांले बताउनु भयो ।

यसैबीच संयोजक मिश्रले संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकल बास्कोटाको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यायाधीश बनेको बताउनुभयो । घुस रकम मागेको आरोप लागेपछि मन्त्रीबाट राजिनामा दिएको व्यक्तिको पक्षमा देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले वकालत गर्नु अशोभनीय भएको उहांले बताउनु भयो ।

साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले २०७८ जेटमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको पुनर्संरचना गर्ने र २०७८ जेठ १५, १६ र १७ गते पार्टीको महाधिवेशन गर्ने लुम्बिनी घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले कुनै पार्टीमा आबद्ध नभएका तथा आवद्ध भएर पनि विकल्पको खोजीमा रहेका व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूसँग संवाद अघि बढाइने निर्णय गर्दै सहकार्य र एकताका लागि समेत आहृवान गरेको छ ।