एनसेलले गुहार्‍यो अन्तर्राष्ट्रिय निकाय

काठमाडौं। एनसेल नेपालले कर विवादको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भएको छ।एनसेलले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको करका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन निकायमा जाने भएको हो।

विश्व बैंक समूह अन्तरगतको कर तथा लगानी सम्बन्धी विवाद हेर्ने निकायमा जाने तयारी गरेको एनसेलले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएको छ।

एजिआटा यूके र एनसेलले आर्बिट्रेसनमा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र आईसीएसआईडीमा निवेदन दिने तयारी गरेको हो। एनसेलले यसमा जाने निर्णय गरेर मलेससियाको स्टक एक्सचेन्जमार्फत सेयर लगानीकर्तालाई आर्बिट्रेसनमा जान लागिएको जानकारी दिएको छ।

सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार एनसेलले नेपालले संयुक्त अधिराज्ज बेलायत उत्तरी आयरल्यान्डसँग २, मार्च १९९३ मा गरेको दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उलंघन गरेको दावी गरेको छ। यसैलाई आधार बनाएर उसले नेपालले लगाउन खोजेको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र लगानी सन्धि विपरित भएको दाबी गरेको छ।

गत शुक्रबार एनसेलले यो सम्बन्धी फाइल मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा पेश गरेको एनसेलले जनाएको छ। एनसेलमा लगानी गर्ने एजिआटा कम्पनी एजिआटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको सब्सीडरी भएको दावी गर्दै यो मुद्दामा सो सन्धिका व्यवस्था अनुरुप ब्यवहार हुनुपर्नेमा नभएको आरोप लगाइएको छ।

एनसेल कर निर्धारणमा असन्तुष्टी जनाउँदै सर्वोच्च अदालत गएको छ। एनसेलले वैशाख ९ गते ठूला करदाता कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयसँग कर निर्धारणको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग्दै सर्वोच्चले वैशाख २४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिन १० वैशाख भित्र तिर्न पत्र काटेको थियो। तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको छ। एनसेलले भने अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ।