काठमाडौं। सरकारले संविधानसँग बाँझिएका कानुन निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानसँग बाँझिएका कानुन निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन लागिएको जानकारी गराएका हुन्।

स्थानीय, प्रदेश र संघको कामलाई सहज बनाउन पनि सरकारले सो कानुन निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु परेको मन्त्री ढकालको भनाइ छ।

बिहीबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ढकालले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाई हुन नदिन सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

उनले साझा सूचिसँग सम्बन्धित कानुन पनि संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि उल्लेख गरे। मन्त्री ढकालले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकि कामलाई पूरा गर्न सरकार लागि परेको दावी पनि गरे।