काठमाडौँ । दुई वाइडबडी विमान खरिद गर्दा रकम विदेश पठाउनुको आधारबारे छलफलका लागि संसदको लेखा समितिले अर्थ सचिव राजन खनाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई डाकेको छ।

लेखा समितिले उपसमिति गठन गरी वाइडबडी विमान खरिदबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। उपसमिति सदस्यका अनुसार शुक्रबार दुवैलाई बैठकमा निम्त्याइएको छ। उनका अनुसार ‘सम्झौता गर्ने कम्पनी एउटा र पैसा पठाइएको कम्पनी अर्कै भएको अवस्थामा किन रकम भुक्तानी दिइयो’ भन्ने प्रश्न समितिले दुईलाई गर्नेछ।

समितिले विदेश मुद्रामा रकम तिर्दा राष्ट्र बैंकले आधार मानेको कागजात समेत मागेको छ।त्यस्तै, अर्थ सचिवलाई सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिँदा के आधारमा लिइयोरु भन्ने प्रश्न राखिने ती सदस्यले बताए।

नेपाल वायु सेवा निगमले दुई वाइडबडी विमान खरिद गर्न अमेरिकाको एएआर कम्पनीसँग सुरूआतमा सम्झौता गरेको थियो। तर पछि पोर्चुगलको हाइफ्लाइ कम्पनी हुँदै आयरल्याण्डको हाइफ्लाइ एक्स कम्पनीलाई पैसा पठाएको थियो। लेखा समितिले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देश सञ्जीव गौतमसँग छलफल गरिसकेको छ। त्यस्तै समितिले बुधबार केही एरोनटिकल इञ्जिनियरलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको थियो।

समितिका ती सदस्यका अनुसार छलफलबाट वाइडबडी विमानको तौल २४२ टन नै भएपनि जानाजान २३० मा घटाइएको पाइएको छ। दुई सय तीन टन अहिले देखाउने र पछि २४२ टन प्रमाणित गरेर ‘रकम खाने दाउ’ देखिएको ती सदस्यले बताए।

‘प्रति टन ३ लाख डलर लाग्ने रहेछ’, ती समिति सदस्यले भने, ‘हिसाब गर्दा ३६ लाख डलरको दाउ देखियो।’ लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडी विमानबारे छानबिन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति मातहतको अग्नि सापकोटा नेतृत्वको उपसमितिसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ।

‘दुवै वटै उपसमितिको संयुक्त बैठक बस्दैछौं’, ती सदस्यले भने, ‘हामीले वाइडबडीमा कुनरकुन शीर्षकमा अनियमितता भएको छ पत्ता लगाएर कारबाही सिफारिस गर्छौं।’ लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको संयोजक नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी छन्।