काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ब्यवस्थापिका संसदमा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको संघियताप्रति रुचि देखिएन, बाध्यात्मकरुपमा संघियतामा गएजस्तो देखियो, त्यही भएर मैले उहाँसँगको सम्बन्ध तोडेर कांग्रेससँग जोड्दैछु,। दाहालको यो आरोप तत्काल पुष्टी हुन सकेन ।

एक बर्ष नवित्दै ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले र दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गरेर नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण भयो र दुवै अध्यक्ष एक विमानका दुई पाइलट बने । तर मुख्य पाइलट ओलीको संघियतामा रुचि नभएको दाहालको आरोप दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्टी हुन थालेको छ ।

ओलीले प्रदेश सरकारलाई अधिकार विहीन बनाउन लागेका छन् । सातै प्रदेशका सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचना तथा सुरक्षा निकायमाथिको ‘कमान्ड कन्ट्रोल’ संघ सरकारको मातहता राख्ने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेका छन् । ओली सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ ऐन जारी भए जनताबाट निर्वाचित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिकारुपमा जिल्लामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) शक्तिशाली हुने छन् ।

केन्द्र सरकारको अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली प्रतिनिधिका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यारोजन गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि प्रहरीका सवै प्रमुख अब सीडीओको मातहतमा रहने भएका छन् । प्रमुख सचिवदेखि स्थानीयतहका प्रशासकीय अधिकृत अब जनप्रतिनिधीको मातहतमा नभई एउटा सरकारी कर्मचारीको मातहतमा रहने भएका छन् । ‘यो संघियताको मुल मर्ममाथीकै प्रहार हो’, कानुनबिद् चन्दकान्त ज्ञवालीले भने ‘यो ऐन लागुभए प्रदेश सरकार निकम्बा बन्ने निश्चित छ ।

गृह मन्त्रालयले आन्तरिक शान्तिसुरक्षा तथा सुव्यवस्था विधेयक तयारी गरिरहेको छ । विधेयकमा जिल्लाको शान्तिसुरक्षा, सुव्यवस्था तथा प्रशासन सञ्चालनको सवै अधिकारअधिकार सीडीओलाई दिँदैछ । तर संविधानले भने प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । संघिय संसदमा पेश गर्न लागिएको

आन्तरिक शान्तिसुरक्षा तथा सुव्यवस्था विधेयक पारित भए प्रदेश सरकारको भूमिका पूर्णतया समाप्त हुनेछ भने प्रदेश सरकारमातहत रहने प्रदेश प्रहरी र जिल्लास्थित कार्यालयमाथिको प्रत्यक्ष रेखदेख तथा खटनपटनको जिम्मेवारी पनि सीडीओलाई जानेछ । विधेयक कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि गृहमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मामा पठाइसकेको छ । ३ पुसमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषदको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले संविधान अनुसारको अधिकार दिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वका सरकारले अहिले भएका अधिकारपनि प्रदेशबाट कटौति गर्न लागिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरुले सिडिओलाई नागरिकता, राहदानी तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा र बाँकी अर्धन्यायिक, शान्तिसुरक्षा तथा अन्य दैनिक कामका लागि प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने गरी अधिकार दिन माग गरेका थिए । तर ओली सरकारले मुख्यमन्त्री मातहत रहने प्रदेश सचिवलाई पनि सीडीओको मातहतमा पठाउने तयारी गरेका छन् ।